दलित उत्थानमा चाहिएको घोषणापत्र

एकातिर संविधानले उल्लेख गरेअनुसार दलित समुदायका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा सेवा÷सुविधा अपर्याप्त छन् भने अर्कोतिर सीमित सुविधा प्राप्तिमा पनि मधेसी दलित पाखा पारिएका छन्।