राप्रपाले सरकार छाड्ने
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोगप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाड्ने भएको छ।
४ पुस २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
राप्रपाले सरकार छोड्ने
सत्तारुढ दल राप्रपाले सरकार छोड्ने भएको छ। सोमबार बिहान ११ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर सरकार छोड्ने निर्णय गर्ने राप्रपा स्रोतले जनाएको छ।
श्रम सम्झौता गर्न सरकार किन असफल?
ठूलो संख्यामा कामदार जाने मुलुकसँग नेपालले पटकपटक श्रम सम्झौता गर्न खोजे पनि ती देशका सरकारले मतलबै गर्न छाडेका छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देश र मलेसियासँग पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म मलेसिया सरकारबाहेक अन्य देशका सरकारले नेपालको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिरहेको पाइएको छ।
सरकारलाई एमालेका तीन सर्त
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा सरकारले तीन सर्त पूरा गरे बजेटअघि गर्नेगरी स्थानीय तहको चुनाव मिति सार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘वान बेल्ट वान रोड’ मा हस्ताक्षर गर्ने सरकारको तयारी
नेपालले चीनसँग ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको छ। बैशाख ३१ र जेठ १ गते बेइजिङमा हुने ओबर सम्बन्धी पहिलो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा हस्ताक्षरको तयारीका साथ नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन जान लागेको छ।
सरकारी जागिर छाडेर चुनावमा
स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनाव लड्न गोरखामा शिक्षक र कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न जागिरबाट राजीनामा दिने क्रम चलेको छ।
सरकार संविधान संशोधनका लागि समर्थन जुटाउने प्रयास गर्दै
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा दर्ता रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने विषयमा संघीय गठबन्धनका नेताहरुसँग बिहीबार छलफल गरेका छन्। छलफलपछि संशोधनमा समर्थन जुटाउनका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग अौपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा संविधान संशोधन विद्येयक द्रुत मार्गबाट पारित गर्ने विषयमा कुराकानी छलफल भएको छ। बैठकले बिहीबार अनौपचारिक छलफल गरेर शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारसामु निरीह बन्दै निर्वाचन आयोग
सत्तारूढ दल र सरकारको अजेण्डाको मात्रै पछि लाग्दा निर्वाचन गराउने संवैधानिक अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । फागुन दोस्रो साता सरकारले देशभर वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले त्यसयता तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो ।
स्थानीय निर्वाचनः जटिलता थप्दै सरकार
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने नाममा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, संवैधानिक र प्रावधिक जटिलताको गाँठो नफुकाईकन दोस्रो चरणको चुनाव मिति घोषणा गरी आफैले जटिलता निम्त्याएको छ ।
सरकारप्रति एमाले आक्रामक
स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गराउने, स्थानीय तह संख्या बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आक्रमक बनेको छ ।
टेलिकम नेटवर्कबाट सरकारी वेबसाइट उपभोग गर्दा पैसा नलाग्ने
नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकार सञ्चालित वेबसाइटहरू निःशुल्क हेर्न सक्ने सुविधा सुरु गरेको छ। टेलिकमले वैशाख १ गतेदेखि सरकारबाट सञ्चालित ‘डट जिओभि डट एनपी’ डोमेनमा रहेका करिब साढे पाँच सयवटा वेबसाइटहरुलाई जीएसएम मोबाइल सेवाबाट निःशुल्क उपभोगर गर्न पाउने बनाएको हो।
सरकारले बनाएन काष्ठमण्डप, अाफैं बनाउने प्रतिज्ञा (फाेटाे फिचर)
दुई वर्षसम्म पनि सरकारले पुनर्निर्माण कार्य अगाडि नबढाएपछि स्थानीय नै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा जुटेका छन्। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियान नै थालिएको छ।
सरकार मोर्चाबीच सम्झौता भएको छैन : उपेन्द्र यादब
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच निर्वाचनको सन्दर्भमा कुनै प्रकारको सम्झौता नभएको बताएका छन्।
श्रम सम्झौता गर्न सरकार उदासीन
श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदारको संख्या करिब १० लाख पुगेपछि नेपालले मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया बल्ल सुरु गरेको छ। ६ लाख नेपाली पुगिसकेको साउदी अरबसँगको अवस्था पनि उस्तै हो।
सरकार-मोर्चाको सहमतिबारे जानकारी छैन : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग भएको छलफल र सहमतिबारे सरकारले आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।