दोहोरोपनाले बढ्यो व्ययभार
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले एउटै काम गर्ने दोहोरो संरचना हटाउन सुझाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअनुसार त्यस्ता कार्यालय स्थानान्तरण गर्न प्रतिवेदन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले एउटै काम गर्ने दोहोरो संरचना हटाउन सुझाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअनुसार त्यस्ता कार्यालय स्थानान्तरण गर्न प्रतिवेदन सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो।
अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
बाजुरा हिमाली जिल्लाको सूचीमा रहेकोले निर्वाचन आयोगले हेलिकप्टरमार्फत् मतपत्र ढुवानी गरेको हो। नौ वटै पालिकाका ७० वटा मतदान स्थलकामा आवश्यक मतपत्र बाजुरा आइपुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बताएको छ।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्यो।
नेताहरुले सहमति गरेर सर्वसम्मतका लागि अन्तिमसम्मको प्रयास गरेका थिए। नयाँलाई पालो दिनु पर्ने र पुरानालाई पनि एक पटक अवसर दिनु पर्नेमा सहमति नभएपछि प्रतिनिधी सभामा ३ जना र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क र ख गरि ९ जनाको नाम प्रदेश कमिटीलाई सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरुको सूची सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारे।
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
नेकपा एमालेले गत स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने बताएको छ। आगामि निर्वाचन केन्द्रीत गरेर अभियान संचालन गर्ने एमालेको तयारी छ। त्यो अभियान संचालन गर्ने क्रममा पहिलो भेलाको सुरुवात पोखराबाट सुरु गरेको एमालेले जानकारी दिएको छ।
असार १ देखि देशैभर मतदाता नामावली संकलन र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको छ भने मतदाता नामावलीसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको हो।