संघ र प्रदेशमा उही प्रकृतिका कार्यालय कायमै रहँदा राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक व्ययभार बढिरहेको छ। संंघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षमा पनि उस्तै प्रकृतिका कार्यालय खारेजी गर्नेमा राज्यको ध्यान नपुग्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो। संविधानको अनुसूची ६ एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ। तर प्रदेश तहमा समेत कृषि, घरेलु, स्वास्थ्य, सडक, सहरी विकास लगायत कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा छन्। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम र कार्यालय प्रदेश तहमा एवं संघीय सरकारले खारेज गरेका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूसमेत प्रदेशमा छन्। त्यसले काममा दोहोरोपना मात्र होइन, आर्थिक भारसमेत बढेको छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले एउटै काम गर्ने दोहोरो संरचना हटाउन सुझाएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रअनुसार त्यस्ता कार्यालय स्थानान्तरण गर्न सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको थियो। ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता, साझा अधिकार सूची र कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुरूप त्यसको अभ्यास र बुझाइ सही रूपमा नहुँदा त्यस्तो समस्या देखिएको छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदीले भने।

संघ र प्रदेशमा उही प्रकृतिका कार्यालय कायमै रहँदा राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक व्ययभार बढिरहेको छ।संंघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षमा पनि उस्तै प्रकृतिका कार्यालय खारेजी गर्नेमा राज्यको ध्यान नपुग्दा त्यस्तो अवस्था आएको हो। 

गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न कार्यालयको दोहोरोपना देखिएको छ। सहरी विकास तथा भवनसम्बन्धी कार्यालय संघ र प्रदेशका छुट्टाछुट्टै छन्। उही नाम र उस्तै प्रकृतिका कामका लागि खानेपानी डिभिजन कार्यालय र खानेपानी कार्यालय गण्डकी प्रदेशमा अस्तित्वमा छन्। कृषितर्फ भेटेनरी कार्यालय र प्रदेश पशु निर्देशनालय कार्यालय सञ्चालनमा छन्। गोरखाको पालुङटारमा संघअन्तर्गतको कुटुटार सिँचाइ आयोजना र प्रदेशअन्तर्गत जल स्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

गण्डकी प्रदेश मुख्य सचिव रविलाल पन्थले प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका आयोजनाहरू वर्गीकरण भए दोहोरोपन हट्न सक्ने बताए। संघ र प्रदेशले सानो बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अलग कार्यालय स्थापना गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने बताए।

गण्डकीमा मात्र होइन, कोशी प्रदेशमा पनि त्यस्तै समस्या छ। संघीय भवन कार्यालय र प्रदेश सहरी विकास कार्यालय उही कामका लागि खडा भएका हुन्। संघीय भवन कार्यालय चारवटा जिल्लालाई एउटाको दरमा खडा गरिएका छन्। प्रदेश सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पनि चारवटै छन्। महालेखापरीक्षक प्रदेश लेखापरीक्षण महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार खानेपानी, बाटो, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यालयमा दोहोरोपना देखिन्छ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय प्रदेशमा छ भने संघीय खानेपानी तथा ढल विकास आयोजना निर्माण आयोजना संघअन्तर्गत पनि छ। सहरी विकासतर्फ प्रदेशका कार्यालय रहँदा संघको पनि छ। खानेपानी सरसफाइ डिभिजनअन्तर्गत सातवटा प्रदेश कार्यालय छन्। संघीय खानेपानी तथा ढल विकास कार्यालय सातवटै छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयमा पनि दोहोरोपना देखिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइका १४ वटा आयोजना पनि दोहोरो रहेको महालेखाले जनाएको छ।

नयाँ सहर आयोजनामा संघअन्तर्गतका कार्यालय छन् भने प्रदेशमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सञ्चालनमा छन्। दुवैले सडक निर्माण, सहरी विकासका काम गरिरहेका छन्। कृषिमा पनि दोहोरोपना छ। कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेशमातहतमा छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालयले उही खालको काम प्रदेशमा गरिरहेको छ। प्रदेशमा कृषि आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पनि अस्तित्वमा छ। 

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता माधवप्रसाद पोखरेलले उही काम गर्न फरकफरक संरचना खडा हुँदा अलमल र अस्पष्ट रहेको बताए। ‘सुरुमा यसमा कसैले चासो लिएनन्। अहिले मिलाउनैपर्ने अवस्था भएको छ,’ उनले भने।

मधेस प्रदेशको अवस्था पनि भिन्न छैन। भूमिगत सिँचाइतर्फ संघका कार्यालय रहेका जिल्लामै प्रदेशले पनि त्यस्तै प्रकृतिको कार्यालय खडा गरेको छ। संघअन्तर्गत सिरहा, महोत्तरीमा भूमिगत जलस्रोत विकास समिति कार्यालय छन्। प्रदेशले पनि भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरू सर्लाहीमा एउटा, सिरहामा दुइटा पर्सामा तीनवटा स्थापना गरेको छ। संघको नक्कल गर्दै मधेस प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी लिने काम भइरहेको छ भने संघमा दलित आयोग रहे पनि मधेस प्रदेशले दलित विकास समिति खडा गरेको छ।

नयाँ सहर आयोजनामा संघअन्तर्गतका कार्यालय छन् भने प्रदेशमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सञ्चालनमा छन्। दुवैले सडक निर्माण, सहरी विकासका काम गरिरहेका छन्। कृषिमा पनि दोहोरोपना छ।

संघअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयहरू धनुषा, लहान र रौतहटमा खडा भएका छन्। प्रदेशले पनि लहान रौतहटमा गरी दुईवटा सडक डिभिजन कार्यालय खडा गरेको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका धनुषा र पर्सामा कार्यालय छन्। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका नाउँमा बारा, सर्लाही सप्तरी गरी तीनवटा कार्यालय प्रदेशले खडा गरेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता रमेश सुवेदी साना योजना र बजेटका लागि संरचनामैै डुब्लिकेसनल भएकले नतिजा दिन नसकेको बताउँछन्।

 ‘दोहोरोपनाले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ। विकासमा गतिलो रिजल्ट दिन सकेको छैन,’ उनले भने। दोहोरोपनाले संघ र प्रदेशका कार्यालयको कामलाई लिएर एक प्रकारको द्वन्द्वजस्तो सिर्जना गरेको जनाउँदै सुवेदीले भने, ‘यसमा सार्वजनिक लेखासमितिको बैठक डाकेर आवश्यक छलफल गरी कानुन र नीतिबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास भएको छैन।’

संघअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयहरू धनुषा, लहान र रौतहटमा खडा भएका छन्। प्रदेशले पनि लहान रौतहटमा गरी दुईवटा सडक डिभिजन कार्यालय खडा गरेको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका धनुषा र पर्सामा कार्यालय छन्।

पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले कार्यालयमा दोहोरोपन हुँदा सहज काम गर्न तछाडमछाड हुने तर अप्ठेरा कामका लागि कोही पनि तयार नहुने समस्या आउने बताए। प्राविधिक र जटिल काम सार्दै जाँदा प्रदेश सबल र नतिजामुखी बन्न नसकेको जनाउँदै सुवेदीले भने, ‘साझा अधिकारको सूचीअनुसारको कानुन नबन्दा पनि यस्तो समस्या भएको हो। प्रदेश र संघका यस्ता दोहोरोपन हटाउन राजनीतिक तहबाटै चासो र सरोकार गर्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असार १७ गतेको बैठकले संघ र प्रदेशमा रहेका समान खालका कार्यालय र कार्यक्रम हटाएर एकरूपता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०८० ०२:०६ आइतबार