सरकारले काम दिएपछि मुहार फेरिँदै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र
सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।
सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।
‘हाम्रो रासकोट हाम्रो पहिचान’ नामको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र चालु शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागु गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सकिने समयसम्म पनि पाठ्यपुस्तक भने तयार गर्न सकेको छैन।
गण्डकी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहयोगमा वडा नं ६ स्थित हिमाली माध्यमिक विद्यालयले पाठ्यपुस्तक तयार पारेको हो।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा हरेक शुक्रबार ‘पाठ्यपुस्तकरहित सिर्जनशील शुक्रबार’ कार्यक्रम लागू गरेको छ।
नेकपा (एमाले)की सांसद जुलीकुमारी महतोले किसानलाई मल र विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेकी छिन्।
डा. सन्दुक रुइत भन्ने बित्तिकै मनमा नेत्र ज्योति ल्याइदिने एक अथक राष्ट्रिय धरोहरको चित्र पैदा हुन्छ। आँखाको गुमेको ज्योति फिर्ता गरिदिने यी महामानवलाई पहिलो पटक देख्दा उपचार पाउनेले भगवानकै दर्शन गरेको अनुभूति गर्छन्।
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेटेर पाठक्रम तयार पारेको छ।
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महावै गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुुस्तक तयार पारेको छ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका ५९ जिल्लाका विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा साइपालको धलौन माध्यमिक विद्यालयमा वार्षिक परीक्षाको केही साताअघि मात्रै पाठ्यपुस्तक पुग्यो।
कर्णालीको विकट पहाडी जिल्ला कालिकोटका धेरै विद्यालयका विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकविहीन छन्।
यस वर्ष त दुर्गमका विद्यार्थीले मात्र होइन, सुगम मानिने गुल्मी, अर्घाखाँची, इलाम, भोजपुर जस्ता जिल्लाका विद्यार्थीले समेत शैक्षिक सत्र अन्त्य हुनुभन्दा तीन चार महिना अगाडिसम्म पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सकेनन्।
शैक्षिक सत्र सकिन लाग्दा पनि दुर्गमका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ।
कालिकोटका धेरै विद्यालयमा हालसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। खाँडाचक्र नगरपालिका– ३ ताडीको जनजीवन माध्यमिक विद्यालयमा पनि पुस्तक छैनन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले किताब किन्ने जिम्मेवारी पालिकाको भएको भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट रकम निकासा भइसकेको जनाएको छ।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले त हाम्रा गाउँका दुःख देखेन ठिकै छ तर स्थानीय सरकारले त्यही फोटोकपीसम्म गरेर सबै विद्यार्थीलाई दिए पनि त राहत हुने थियो।’ एक अभिभावक भन्छन् ‘हामी त भोट हाल्न मात्र प्रयोग हुन्छौं। हाम्रा समस्याका बारेमा कसैलाई मतलव छैन।’
