सङ्कटमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोइज्जु, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउँदै विपक्षी
माल्दिभ्सको मुख्य विपक्षी दल एमडीपी राष्ट्रपति मोइज्जुविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो।
माल्दिभ्सको मुख्य विपक्षी दल एमडीपी राष्ट्रपति मोइज्जुविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन लागेको हो।
महाभियोगविरुद्धको प्रस्तावमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा मात्र रहेकाले संसद् सचिवालयका अन्य कुनै पदाधिकारीले एकल रूपमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
अबको निकास भनेको संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जुनसुकै तरिकाले नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाइ योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्ति गरी औसत र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गर्न सके न्यायपालिकाको साख जोखिन्छ।
‘महाभियोग सिफारिस समितिले न्यायाधीशहरूलाई सवालजवाफका लागि बोलाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संवैधानिक दृष्टिले पनि अनुचित’
‘हामीले पूर्व तयारी गरेका ४२ प्रश्नमा बयान लियौं। तर यसबीचका बयानमा उठेका बिषयवस्तुहरुबारे थप प्रश्नहरु गर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले पुरक प्रश्नहरु सोध्न बाँकी छ’, संसदको महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिकन्यूजसँग भने।
जबराले भने, ‘मलाई लगाएको आरोप अरूलाई लगाएको भए भागिसक्थे तर मलाई महाभियोग पारित हुन्छ भन्ने पटक्कै विश्वास थिएन, छैन, त्यसैले म यहाँ जवाफ दिन आएको हुँ।’ उनले महाभियोगमा लगाइएका आरोप सत्य नभएकाले आफू खुलेर जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बताए।
अहिलेसम्म दर्ता भएका महाभियोग प्रमाणित हुन भने सकेका छैनन्। तर संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर सांसदले प्रधानन्यायाधीशदेखि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन छाडेका छैनन्।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
यसअघि बन्द कोठाभित्र बयान लिने कि खुला भन्नेमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा वहस चलेको थियो। जसकारण बयान लिन ढिलाइ भएको थियो। समितिका सदस्यसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बयानलाई खुला राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
जबराबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायतलाई महाभियोगको प्रमाणका रूपमा लिन बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदमा रहँदा गरेका कानुनविपरीत कार्यको प्रमाण मागेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ।
हल्लिएको कुर्सी र हल्लिएको न्यायको आस्थालाई यथास्थानमा फर्काउन उच्चस्तरीय न्यायिक सदाचार तथा न्यायिक निगरानी आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ।
हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म समाप्त भइसकेको छ।
महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। निलम्बित जबरा सरकारी निवास बालुवाटारमै बसिरहेका छन्।
