प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री भएसँगै केपी शर्मा ओलीलाई लागिरहेको आरोप हो –उनी सत्ता शक्तिलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न प्रयासरत छन्। पछिल्लो पटक संसदमा प्रस्तुत तीन विधेयकले यो आरोपलाई अझ बलियो बनाएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ। संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसद राधेश्याम अधिकारीले राख्नुभएको प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै बहुमतले सो विधेयक पारित गभएको हो। तिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पेश गरेका थिए।
संघीय सरकारले मापदण्ड नतोक्दै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी ऐन बनाएर चर्चामा आएको प्रदेश २ को सरकारले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी अर्को पनि विधेयक ल्याउँदैछ। संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई ‘अतिरिक्त शक्तिशाली’ बनाएको भन्दै चिढिएको प्रदेश सरकार आठवटै जिल्लामा प्रशासन प्रमुख तोक्नेगरी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यसका लागि तयारीसमेत पूरा भइसकेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।
नेकपा (माले)ले सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको नागरिकता ऐन–२०६३ को संशोधन विधेयकका आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने र नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले स्वतः अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता पाउनुपर्नेजस्ता माग राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
सरकारले सो व्यवस्थामार्फत २५ अर्बभन्दा बढी लागतका सबै आयोजनालाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि सार्ने भएको छ। फास्ट ट्रयाक अवधारणासहितको कानुन संसदमा पेश गरेको हो। प्रधानमनत्री केपी ओलीले उक्त विधेयक संसद्मा पेश गरेका हुन्।
लगानीकर्ताले आफ्नो मुख्य उत्पादन आफैं नगरेर अर्को कम्पनीलाई उत्पादन लगायतबजारीकरण र वितरण गर्न अनुमति दिँदै आएकोमा नयाँ कानुनले उत्पादनको काम अरुलाई दिन रोक्ने भएको छ।
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेपछि संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। विधेयकले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको साेमवारको बैठकले पाँच विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सभाको बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, लेखापरीक्षण विधेयक २०७५, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नभई डिजिटल माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न ल्याउनुपरेको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको सेना परिचालनको विषय अव प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने प्रयास थालिएको छ। वहुमतका आधारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन थालिएको सेना परिचालनको विषय अहिले विवादको घेरामा आएको छ।
मुलुकमा गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाई सेना परिचालन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान पाउने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार’सम्बन्धी विधेयकमा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा विधेयक
दोहोरो नागरिकता लिनेलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र रु एकदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भइरहेको दफावार छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो। विधेयकका दफा ५, ६ र ७ बाहेक सबै बुँदामा सहमति जुटेको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन।
आणविक भट्टी राख्न निजी कम्पनीलाई अनुमति दिनेगरी सरकाले ल्याएको ‘पारमाणिक’ विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको व्यापक विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले पारमाणिक विधेयकको कडा विरोध गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ लाई पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
