काठमाडौं - आणविक भट्टी राख्न निजी कम्पनीलाई अनुमति दिनेगरी सरकाले ल्याएको ‘पारमाणिक’ विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदको व्यापक विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले पारमाणिक विधेयकको कडा विरोध गरेका हुन्।
नेकपाकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आणविक भट्टी राख्ने विषयको विरोध गर्दै अनुसन्धान गर्नका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिनेगरी राज्यको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताए । आणविक भट्टी नीजि क्षेत्रको लगानीमा राख्ने कुराले मुलुको राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौम सत्तामा गम्भीर संकटमा पर्ने हुँदा यस विधेयकलाई परिमार्जनको आवश्यक रहेको बताए ।
सत्तापक्ष नेकपाका सांसद भीम रावलले युरोनियम कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्र्ने तर त्यसमा हुने दुरुपयोग हुने विषय राज्यले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विधेयकले आणविक भट्टी राख्न नीजि क्षेत्रलाई दिने तर सरकारले नपाउने व्यवस्था राखिएको छ, यस्तो कुरा कसरी आउँछ,’ उनले आश्चर्य प्रकट गर्दै भने । नेपालको युरोनियमको अनुसन्धान गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने विषयमा नीतिगत छलफल गर्नुपर्ने बताए।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले परमाणु भट्टी राख्ने विषयमा विदेशी लगानी भित्राउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे । उनले भने ‘यस्तो परमाणु भट्टी राख्ने गतिमा हामी छैनाैं', यसलाई अनुसन्धान केन्द्रमा परिणत गर्ने र त्यसलाई सरकारको नियन्त्रण्मा राख्नुपर्ने उनले बताए । नेकपा सांसद शशी श्रेष्ठले आणविक भट्टी राख्ने संवेदनशील विषय राज्यको नियन्त्रण्मा हुनुपर्ने बताइन् । आणविक भट्टी राख्दा यसलाई अरुले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा भएकाले गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने बताइन् ।कांग्रेसका सांसद दीव्यमणि राजभण्डारीले आणविक भट्टी राख्ने विधेयक आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता गर्न आग्रह गरे । विधेयक फिर्ता नगर्ने हो भने जनमत संग्रहमा लैजानु पर्ने उनले बताए।
नेकपाका योगेश भट्टराईले शक्ति राष्ट्रको होडबाजी चलेको अवस्थामा आणविक भट्टी राख्ने विधेयक संवेदनशील भएको बताए । यसका जोखिमबारे पूर्व छलफल गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो । अबको विकास भनेको एसियाली विकास भएकाले यस्तो संवेदशील विधेयकमा राष्ट्रिय बहसको आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । राष्ट्रिय सुरक्षानीतिको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यसलाई पनि जोडेर बहस चलाउनुपर्ने उनले बताए।
नेकपा सांसद रेखा शर्माले विकसित राष्ट्रहरूले आणविक भट्टी बन्द गर्न थालेको अवस्थामा यहाँ आणविक भट्टी राख्ने कुरा उचित छ कि छैन भन्दै यसमा बहस हुनुपर्ने बताइन्। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रसँग जोडिएको विषयमा यो विधेयकलाई सामान्य संशोधनमात्र गरेर हुँदैन, यसमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भनिन् । कांग्रेसका भरत साहले आणविक भट्टी राख्ने विषयले हामीलाई धेरै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने बताए । यसलाई प्रयोग गरेर कसैले अणु बम बनाइदियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्दै त्यसबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए । उनले यो विधेयकलाई जनस्तरसम्म छलफल गरेर जानुपर्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आणविक भट्टी राख्ने विषयले मुलुकलाई खतरामा पार्नसक्ने भन्दै यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले यस्तो संवेदनशील विधेयक बनाउँदा सांसदसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले यस्तो संवेदनशील विधेयक ल्याउँदा धेरै कुरामा ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए। नेकपाकी सांसद अञ्जना विशंखेल नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र सरकारका नियमनकारी निकायको कारबाही हेर्दा नेपालको परिवेशमा आणविक भट्टी राख्ने विषय पचाउन कठिन हुने विचार व्यक्त गरिन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विदेशी सभासम्मेलनमा भाग लिँदा आवश्यक ठानेर यो विधेयक ल्याएको बताए । उनले यसको मुख्य उद्देश्य अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने रहेको बताए। सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि विधेयकमाथि सांसदको संशोधन सुरु भएको छ । संशोधनका आधारमा विधेयक समितिमा छलफलका लागि जानेछ।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०२:५४ बिहीबार
