१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

‘अनुदानमा बिआरआई’को कांग्रेस अडान कायमै

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस उत्तरी छिमेकी चीन सरकारको विशेष परियोजना बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) ऋणमा स्वीकार गर्न नसकिने अडानमा कायमै छ। कांग्रेसले बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण तय भएपछि बिआरआई ऋणमा कि अनुदानमा भन्ने विषय बहसमा छ। प्रधानमन्त्री ओली अर्को साता चीन भ्रमणमा जाँदै छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारीसँगको छलफलमा पनि बिआरआईमा अनुदान मात्र लिन सकिने दोहोर्‍याएसँगै सत्ता साझेदार एमाले र कांग्रेसबीच उक्त परियोजनाका विषयमा फरक मत देखिएको छ। एमाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई परियोजना अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ। तर कांग्रेस भने मुलुकले कुनै पनि देशको ऋण धान्न नसक्ने भन्दै अनुदान मात्र लिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले बिआरआई परियोजना नयाँ सम्झौता नभएर पुरानै भएको बताए। उनले बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा बिआरआईमाथि उठेका आशंका सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘मुलुकको आर्थिक विकासका लागि ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने छ, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट अहिलेलाई ऋण नभई अनुदान सहयोगको अपेक्षा हामीले राखेका छौं।’

मंसिर १७ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न लागेको चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना तथा ऋण वा अनुदान केही नखुलाईकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रस्ताव पनि एकालेका नेताहरूले अघि सारेका छन्। तर कांग्रेसका नेताहरू त्यसरी परियोजना अघि बढाउँदा त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धनमा थप चिसोपना ल्याउन सक्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ।

शून्य प्रतिशत ब्याजदर वा अनुदान र ऋण केही उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा परियोजना अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो त चीन सरकारले हामीले भनेजस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्‍यो, दोस्रो हामीले भनेअनुसारकै ऋण वा अनुदान केही उल्लेख नगर्न चीन तयार भए पनि त्यसले भोलिका दिनमा थप अन्योल खडा गर्नेछ। त्यो हाम्रो देशको हितमा हुँदैन।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत बिआरआईका विषयमा सघन छलफल गरेर मात्रै एउटा समझदारीमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्।

अहिले ऋण लिएर बिआरआई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाउँदै उनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा भने, ‘अहिलेको परिवेशमा ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन। चीनको बिआरआईको सन्दर्भमा मात्रै होइन, अरू देशसँग पनि हामीले ऋण लिनु हुँदैन।’

चीनले यसअघि दिने भनेको अनुदानसमेत कार्यान्वयन नगरेकाले बिआरआईमार्फत ऋण लिन नसकिने जनाउँदै महतले पार्टी अहिले ऋण लिन नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताए। हतारमा निर्णयमा पुग्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले केही समय लिनुपर्छ, हतारहतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बिआरआई चीन सरकारले अघि सारेको पूर्वाधार विकासको एउटा अवधारणा भएको बताउँदै त्यसलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा यसै विषयमा राखिएको छलफलमा उपमहासचिव ज्ञवालीले ऋण भर्सेस अनुदान बनाउन नहुने बताए। ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने बेला नै नआएको धारणा राख्दै उनले भने,‘अनुदान होस् या लोन त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन हेर्नुपर्छ।’

अहिले नेपाल ठुला आयोजनाहरूमा ऋण लिएर भार बढाउन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले यो समय उचित छैन भन्ने नै लाग्छ। सरकारमा भएका मुख्य दलहरूबीच यस विषयमा समझदारी पनि भएको छ।’ यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरेको छलफलमा सहभागी अधिक नेताले बिआरआईलाई अघि बढाउन सुझाएका थिए।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ ०७:४३ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App