त्यो बेला लामो समय घर नगएका कारण परिवारले मर्यो कि भन्ने ठानेका रहेछन्। बैसाखी टेकेर एउटा खुट्टमा घर पुग्दा त घरभरी रुवाबासी भयो। श्रीमती बेहोस। छोराछोरी आँखाभरी आँसु ल्याएर हेरेको हेर्यै। ‘सपना जस्तो लाग्छ त्यो क्षण सम्झिँदा। अब त विर्सिन थाले’, उनी भन्छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका तत्कालीन माओवादी नेताद्वय दिलकाजी कार्की र इन्दिरा कार्कीको स्मृतिमा जिल्ला अस्पताल खोटाङका बिरामीलाई फलफूल वितरण गरिएको छ।
द्वन्द्वकालमा खुट्टा गुमाएका घाइते रोल्पा राङ्सीका पञ्चबहादुर विकलाई प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको जानकारी छैन।
सर्वोच्चले नेपाली सेनाबाट भागेर माओवादीमा लागेका दुई सैनिकलाई संविधान र कानुनबमोजिम नै थुनामा राखिएकाले गैरकानुनी मानी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीले लुकाएको हुनसक्ने ठूलो परिणाममा विष्फोटक पदार्थ फेला परेको छ।
चार वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले गोपनीयताको ग्यारेन्टी गर्दै द्वन्द्वपीडितसँग उजुरी लियो। तर, ती उजुरी कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे पीडित अन्योलमा छन्।
परिवेशः १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व र अर्को १० वर्ष तरल संक्रमणकाल पारगरी नेपाल अहिले आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढ्दै गरेको समयमा फेरि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने आशंका र चिन्ता प्रकट हुन थालेका छन्।यही परिवेशमा मैले जटिल राजनीतिक रूपान्तरणबाट गुज्रेका केही द्वन्द्वोत्तर देशको अध्ययन संश्लेषणका आधारमा नेपालको वर्तमान अवस्था यहाँ विश्लेषण गरेको छु।
हिंसा र बलात्कार पीडितको अध्याय चटक्कै छाडेर संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिँदैन। बलात्कार र यौनहिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यो विषय सम्बोधन हुनैपर्छ।
द्वन्द्व सुरु भए इरानलाई ध्वस्त पारिदिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएका छन्। आफूले युद्ध नचाहेको तर यदि इरानका कारण युद्ध सुरु भए तेहरानलाई ध्वस्त पारिदिने राष्ट्रपति ट्रम्पले चेतावनी दिएका हुन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ऐन संशोधन नगरी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जेठ २३ गते पठाएको पत्रमा हालसम्म सो रकम नपाएका वा रकम पाउनै छुट भएका द्वन्द्वपीडित परिवारले मात्र सो आर्थिक सहायता पाउने उल्लेख छ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा लिबियाली द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। अब यसको एउटै समाधान भनेको कुनै एउटा पक्षको निर्णायक विजय नै हो।
दुई दशकअघि भारतलगायतका देशमा चामल निर्यात गर्ने कैलालीका ठूला चामल उद्योग खण्डहर बनेका छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठन भएका दुई आयोग आफँै सङ्क्रमणमा फसेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि गत चैतमा सकिएको छ भने नयाँ पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन्।
दुबै आयोगको पदाधिकारी छनौट भएपछि द्धन्द्ध पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सरकारले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ।
