नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यौनहिंसा र बलात्कार पीडितलाई न्याय र परिपूरणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। हालै बेलायतस्थित रिड्रेस भन्ने संस्थाले द्वन्द्वमा बलात्कृत महिलालाई न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार उदासीन रहेको बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष उजुरी गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले द्वन्द्वकालीन बलात्कार र यौनहिंसा पीडितका तर्फबाट राष्ट्रसंघमा उजुरी गरिसकेका छन्। कतिपय उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रसंघले यस्ता पीडितको अभिलेख तयार गर्न, अन्तरिम राहत तथा परिपूरण प्रदान गर्न र संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेको ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपालमा द्वन्द्वकालीन यौनहिंसा र बलात्कार पीडितहरूको न्याय प्राप्तिमा कति प्रगति भएको छ ? के–कस्ता समस्या देखिएका छन् ? त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित छ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनहिंसा र बलात्कार
नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वका क्रममा कति बलात्कृत भए ? कतिले अन्य प्रकृतिका यौनहिंसा भोगे भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् सरकारले राहत वितरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ गरी हत्या, यातना, विस्थापित, बेपत्तालगायत धेरै प्रकृतिका पीडितहरूको लगत संकलन गरे पनि यौनहिंसा र बलात्कार पीडितहरू त्यसमा छुटेका छन्। केही स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनहिंसा खेपेका तथा बलात्कारमा परेका महिलाको संख्या निकै ठूलो भएको अनुमान गरेका छन्। तर संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न २०७१ सालमा गठन भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कार र यौनहिंसासम्बन्धी जम्मा ३ सय २२ वटा उजुरी परेका छन्। जुन आयोगमा परेका कुल उजुरीको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो। यौनहिंसाका विषयगत उजुरी कम भए पनि यातना, हत्या तथा अन्य प्रकृतिका उजुरीमा पनि ‘यौन दुव्र्यवहार’ उल्लेख भएको पाइएको छ। तसर्थ सबै उजुरीको छानबिन सकिएपछि मात्र यौनहिंसा पीडितहरूको वास्तविक तथ्यांक संकलन हुने देखिन्छ।

हिंसा र बलात्कार पीडितको अध्याय चटक्कै छाडेर संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिँदैन। बलात्कार र यौनहिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यो विषय सम्बोधन हुनैपर्छ।

कानुनी व्यवस्था
संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ ले बलात्कार र यौनहिंसालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेको छ। ऐनको दफा २६ मा रहेको क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा आयोगले क्षमादान सिफारिस गर्न सक्नेछैन’ लेखिएको छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ– बलात्कार र यौनहिंसालाई युद्ध वा द्वन्द्वको पाटो मान्न सकिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आयोग ऐनले अंगीकार गरेको छ। तसर्थ यौनहिंसामा संलग्न पीडकहरूलाई कानुनी कारबाही नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेलमिलापबाट टुंग्याउन सकिँदैन। यसैगरी आयोग ऐनको दफा (१३) को (७) ले यौनहिंसामा परेकाहरूको न्याय र परिपूरण यात्रा सहज बनाउन विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखेको छ। जसअनुसार आयोगले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका तथा यौनहिंसामा परेका व्यक्तिलाई लक्ष्य गरी कार्यविधि पनि बनाएको छ। यही प्रावधानका आधारमा आयोगले यौनहिंसा र बलात्कार पीडितका उजुरी छानबिनमा अग्राधिकार दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

द्वन्द्वकालमा भएका यौनहिंसा र बलात्कारका कुरा गर्दा सधैँ हदम्यादको प्रश्न उठाउने गरिएको छ। यहाँनेर के बुझ्न जरुरी छ भने देशमा विद्यमान फौजदारी कानुन र न्याय प्रणालीले द्वन्द्वकालका घटनालाई पूर्ण रूपले सम्बोधन गर्न नसक्ने र नमिल्ने भएकाले विशेष कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू खडा गरिएका हुन्। यस आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका मुद्दाहरू विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ, ऐनले। प्रचलित फौजदारी कानुनमा भएजस्तो संक्रमणकालीन न्याय कानुनमा बलात्कारलगायत घटनाका उजुरीका लागि हदम्याद लगाइएको छैन। आयोग ऐनमा हदम्यादको व्यवस्था नभएपछि मुलुकी ऐनमा उल्लिखित हदम्याद संक्रमणकालीन न्यायमा आकर्षित हुन्छ कि भनी छिद्र खोज्नु जरुरी छैन। किनकि संक्रमणकालीन न्याय सदैव भूतलक्षित हुन्छ। आयोगले अभियोजनका लागि सिफारिस गरेका मुद्दाहरूमा प्रचलित कानुनको हदम्याद देखाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने हो कि वा उसले चलाएको मुद्दा अदालतले दर्तै नगर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि छ। फौजदारी न्यायमा लागू भएको हदम्याद संक्रमणकालीन न्यायमा लागू नहुने भनेरै छुट्टै ऐन बनाइएको हो। यसबारे सबै सरोकारवाला प्रस्ट हुन जरुरी छ।

बलात्कार र यौनहिंसालाई युद्ध वा द्वन्द्वको पाटो मान्न सकिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आयोग ऐनले अंगीकार गरेको छ। तसर्थ यौनहिंसामा संलग्न पीडकहरूलाई कानुनी कारबाही नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। मेलमिलापबाट टुंग्याउन सकिँदैन।

आयोग ऐनमा परिपूरण व्यवस्था पनि पीडितकेन्द्रितै छ। परिपूरणका  लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा ५ मा कुनै पीडक पहिचान नभएकै कारण यस दफाबमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। द्वन्द्वकालका यौनहिंसा र बलात्कारका प्रमाण संकलन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। प्रमाण अभावमा पीडक पहिचान गर्न नसकिए पनि पीडित प्रमाणित भए परिपूरण दिन सकिने प्रावधानले यौनहिंसा पीडितहरू लाभान्वित हुन्छन्।

अनुसन्धानमा जटिलता
यौनहिंसा र बलात्कार पीडितबारे कानुन जति बलियो छ, त्यति नै जटिल छ– अनुसन्धान। सैद्धान्तिक जटिलताको पाटो एकातिर छ भने अर्कातिर व्यवहारिक समस्या छ। ऐनका प्रावधान र आयोगको कार्यविधिका कारण अहिले राज्यपक्ष खासगरी सुरक्षाकर्मीबाट पीडितका उजुरी मात्र अभिलेख गरिएका छन्। विद्रोही पक्षबाट अपहरित र श्रम शिविरमा यौनहिंसामा परेका महिलाका दर्दनाक कथा आयोगसामु आइपुगेका छन्। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन सकेन। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका सबै घटना आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्। तर दशवर्षे द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकमीबाट भएका भनिएका सबै यौनहिंसा र बलात्कार आयोगको क्षेत्राधिकारझैँ ठानियो। कुनै सैनिक अधिकारीसँग दोस्रो विवाह गरेका, लामो समय सम्बन्धमा रहेका तर द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका महिलाका यौन सम्बन्धका कथाहरूलाई आयोगमा ‘इन्टरटेन’ गर्न खोजियो। यस्ता घटना नियमित फौजदारी कानुनका मुद्दा बन्न सक्लान् तर संक्रमणकालीन न्यायको विषय हुन सक्दैनथे।

द्वन्द्वका क्रममा भएका यौनहिंसा सशस्त्र द्वन्द्वको रणनीति थियो अथवा द्वन्द्वमा खटिएका सुरक्षाकर्मी वा लडाकुको व्यक्तिगत हर्कत ? नीतिगत प्रश्नमा आयोग पदाधिकारीहरू प्रस्ट हुन नसकेकाले सबैभन्दा बढी समस्या भएको हो। यसबाहेक अनुसन्धानको व्यावहारिक पक्ष पनि जटिल छ। कतिपय महिला विवाह गरेर घरपरिवारमा मिलेर बसेको अवस्था छ। कतिपय यौनहिंसा पीडित महिलाका श्रीमान् तथा परिवारका सदस्य घटनाबारे अनभिज्ञ छन्। यस्तो अवस्थामा पीडितलाइ सहजता प्रदान गर्न मनोसामाजिक परामर्शदाता जरुरी हुन्छ। एकजना पनि मनोसामाजिक परामर्शदाता नियुक्ति नगरिकनै बलात्कार र यौनहिंसाका घटना अनुसन्धान गर्ने रणनीति केही आयुक्तले बनाउँदा पीडितहरूले अस्वीकार गरे। यौनहिंसा र बलात्कारको अनुसन्धान अघि बढाउने समयमा देशभरि पीडितसँग काम गरिरहेका स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारीको करार अवधि सकिएका कारण अघि बढ्न सकेन।

राहत तथा परिपूरण
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई जुन क्षति भएको छ, त्यसको परिपूर्ति गर्न त सकिँदैन तर हानिको पूरण गर्ने अवस्था भने खोज्नुपर्छ। यसअघि नेपालको अन्तरिम राहत निर्देशिका २०६४ अन्र्तगत दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता बनाइएका, घाइते तथा अंगभंग भएका लगायत विभिन्न खालका पीडामा परेका परिवार तथा पीडितहरूलाई राज्यले राहत वितरण गरिरहेको छ। तर यसमा बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेकाहरू छुटेका छन्। सरकारले दिँदै आएको राहत र पुनःस्थापनामा सहभागी नगराइए पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला बलात्कार तथा यौनहिंसामै परेका थिएनन् भन्न सकिँदैन। मेरै संयोजकत्वमा गठन भएको परिपूरण कार्यविधि बनाउने उपसिमितिले यौनहिंसा र बलात्कार पीडित महिलालाई लक्ष्य गरेर प्रश्नावली तयार गरेको थियो। देशका ६ वटा प्रदेशका पीडितलाई भेटेर सुझाव संकलन गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ७ मा यौनहिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाका सुझाव संकलन भने बजेट अभावका कारण रोकिएको थियो।

अन्त्यमा,  
हिंसा र बलात्कार पीडितको अध्याय चटक्कै छाडेर संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिँदैन। बलात्कार र यौनहिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि यो विषय सम्बोधन हुनैपर्छ। तसर्थ सशस्त्र द्वन्द्वका अन्य पीडितलाई जस्तै अन्तरिम राहत दिन र संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने हो भने यौनहिंसापीडितहरूले न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्च गुहारिरहनुपर्ने छैन।  

प्रकाशित: १० असार २०७६ ०५:०३ मंगलबार