सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न ४ वर्षअघि गठन भएका दुई आयोग आफँै सङ्क्रमणमा फसेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि गत चैतमा सकिएको छ भने नयाँ पदाधिकारी अझै नियुक्त भएका छैनन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले नयाँ पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया थालिसकेको भए पनि केही सरोकारवालाले यसको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागबमोजिम आयोग ऐन संशोधन गरेरमात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गतका ५ विशेष प्रतिवेदकले पनि सत्य आयोगहरूमा पदाधिकारी छनोट तथा ऐन संशोधनलगायत विविध विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

चौतर्फी विरोधका माझ पदाधिकारीहरू सिफारिस गरिएमा त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति नपाउने हो कि ? हिजोको राज्य पक्ष र विद्रोही दुवैलाई समानरूपमा हेर्ने तटस्थ पदाधिकारी नआउने हुन् कि ? सरकारले आयोग ऐन र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिदिएन वा साधनस्रोत र दक्ष जनशक्ति समयमा उपलब्ध भएन भने नयाँ पदाधिकारीले पनि पुरानाकै नियति भोग्नुपर्ने हो कि ? भन्ने प्रश्न उठेका छन्। पहिलोपटक गठन भएको ऐतिहासिक आयोग आंशिकरूपमा मात्र सफल भएकाले नयाँ पदाधिकारीहरूसमक्ष बाँकी काम सम्पन्न गर्नैपर्ने चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समितिले महŒवपूर्ण अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर आयोगलाई आर्थिक, प्रशासनिक र मानव संसाधन छनोटमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्ने दायित्व सरकारसामु छ।

आयोगको काम पूर्णरूपले सम्पन्न गर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य भए पनि करिब ६३ हजार उजुरीको (प्रारम्भिक) अनुसन्धान गर्न वर्तमान ऐन बाधक बनेको छैन।

ऐन संशोधनका जटिलता
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको आधार विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा नं ५.२.५ हो। उक्त दफाले उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र माने पनि आयोग गठनका लागि ऐन बन्न निकै कठिन भएको थियो। कम्तीमा ३ पटकको असफल प्रयत्नपश्चात् २०७१ सालमा वर्तमान ऐन जारी भएको हो। यस ऐनका विभिन्न प्रावधानमा असहमति जनाउँदै २ सय ३४ जना पीडितले दिएको रिट निवेदनमा २०७१ फागुन १४ गते ऐतिहासिक फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधनको आदेश गरेको छ। उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले तत्काल दर्ता गरेको निवेदन अहिले पनि विचाराधीन छ। अदालतले उक्त निवेदनउपर फैसला नगर्दासम्म वा सरकारले आफ्नो निवेदन फिर्ता नलिँदासम्म आयोग ऐन संशोधन हुने लक्षण देखिँदैन। यस अवस्थामा वर्तमान ऐनमा टेकेर के÷कति काम गर्न सकिन्छ सोको वस्तुपरक विश्लेषण हुनु जरुरी छ।

आयोगको काम पूर्णरूपले सम्पन्न गर्न ऐन संशोधन अपरिहार्य भए पनि करिब ६३ हजार उजुरीको (प्रारम्भिक) अनुसन्धान गर्न वर्तमान ऐन बाधक बनेको छैन। विद्यमान ऐनमा टेकेर पनि आयोगले सत्य अन्वेषण र छानबिनका धेरै काम गर्न सक्छ। ऐन संशोधनको मागलाई नयाँ पदाधिकारी सिफारिससँग जोड्नु जरुरी छैन। सर्वोच्चको फैसला कानुन वा सो सरह ग्राह्य हुने पृष्ठभूमिमा ऐन संशोधन नभएकैले आयोगको काम रोकियो भन्न मिल्दैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू सत्य अन्वेषण, छानबिन र अनुसन्धान गर्ने संस्था हुन। ट्रायल गरी फैसला गर्ने न्यायिक निकाय होइनन्। आयोग पदाधिकारीहरू न्यायाधीश पनि होइनन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने विशेष अदालत गठन हुनै बाँकी छ। यतिबेला विशेष अदालत गठन गर्न बन्ने ऐन र त्यसको नियमावलीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ।

सङ्क्रमणकालीन कानुनलाई प्रचलित फौजदारी कानुनको आँखाले हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गलत अभ्यासले समस्या भएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै ८ वर्षपछि जारी ऐनमा टेकेर २० वर्षअघिका घटनाको छानबिन गर्ने कार्यादेश भएको आयोगले हदम्यादमा अल्झनुपर्ने देखिँदैन।

वर्तमान ऐनलाई आधार बनाएर आयोगले उजुरी आह्वान तथा सङ्कलन र हजारौँ पीडितको बयान तथा साक्षीको बकपत्र गराइसकेको छ। विद्यमान ऐनअनुरूप न्याय प्रक्रियामा सहभागी भइसकेका पीडितलाई अन्याय हुनेगरी वा उनीहरूका उजुरीलाई सम्बोधन नगर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन। हद म्यादको सवाल पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूले मुद्दा बनाएजस्तो जटिल होइन। किनकि आयोग ऐन स्वयम् भुतलक्षित छ। सङ्क्रमणकालीन कानुनलाई प्रचलित फौजदारी कानुनको आँखाले हेर्ने र विश्लेषण गर्ने गलत अभ्यासले समस्या भएको हो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै ८ वर्षपछि जारी ऐनमा टेकेर २० वर्षअघिका घटनाको छानबिन गर्ने कार्यादेश भएको आयोगले हदम्यादमा अल्झनुपर्ने देखिँदैन।

नयाँ पदाधिकारी चयन
विश्वका धेरै देशमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा समाजका विविध क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठित र उच्च शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्ति सहभागी भएका पाइन्छ। व्यक्तिमा अन्तर्निहित बौद्धिक र प्राविधिक क्षमता सँगसँगै यस्ता आयोगको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको सामाजिक पुँजी र ओज पनि महŒवपूर्ण हुन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेदविरुद्ध अहिंसात्मक आन्दोलन गरेका तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ‘डेसमन्ट टुटु’लाई सत्य आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो। त्यहाँको आयोगले पनि धेरै चुनौती सामना गरेको थियो। रङ्गभेदविरुद्ध सङ्घर्ष गरेको ‘अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस’ ले समेत आयोगका काममा अवरोध पु¥याएको थियो। तर आयोगको नेतृत्व गरेका ‘टुटु’ ले जटिल मोडहरूमा प्रस्ट अडान लिएर उत्कृष्ट संवाद शैली अपनाएर चुनौतीहरूलाई सहीरूपमा संबोधन गरेका थिए। आयोगका पदाधिकारीबीच सन्तुलन मिलाएर ‘टिमवर्क’ गर्न सक्नु ‘टुटु’को अर्को विशेषता थियो। उनले न कहिल्यै कसैप्रति विगतको भूमिकाका आधारमा बदलाको भावना लिए न त भविष्यको अवसरका लागि बार्गेनिङ नै गरे। उनको व्यक्तित्वको उभारका कारण पनि धेरै काम सहजरूपमा अघि बढेको थियो।

नेपालका आयोगहरूमा अब नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा सामाजिक÷राजनीतिक क्षेत्रका प्रबुद्ध हुनुपर्छ। देशको राजनीतिलाई राम्रोसँग बुझेको, द्वन्द्वलाई तटस्थ र निष्पक्षरूपमा विश्लेषण गर्न सक्ने, उच्च शैक्षिक योग्यता र अनुसन्धानका सूचकाङ्कहरू तय गर्न सक्ने व्यक्तिले मात्रै आयोगलाई हाँक्न सक्छ। पूर्वविद्रोही र अन्य शीर्ष नेतृत्वसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्न सक्ने क्षमता अपरिहार्य छ। अर्धन्यायिक निकाय भएकाले सत्य आयोगहरूले ‘ट्रायल’ गर्दैनन् तर द्वन्द्व परिचालन गर्न र नियन्त्रण गर्न अपनाइएको रणनीतिबारे बुझ्न तथा उनीहरूविरुद्धका आरोप सम्बन्धमा आयुक्तहरूले ‘हाइ प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक समीकरण र अवस्था हेरेर मात्र काम गर्दा न्याय निरूपण हुँदैन। एकपक्षीय आयोगले समाधान होइन अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ। २०७०÷७१ सालमा विपक्षमा रहेको पूर्व नेकपा (माओवादी)लाई पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विश्वासमा लिएर काम गरेका थिए। वर्तमान अवस्थामा पनि शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार विपक्षी दललाई विश्वासमा लिनुपर्छ। सशस्त्र द्वन्द्वको कुनै प्रमुख शक्तिलाई अलग्याएर शान्ति प्रक्रियाको काम एक फड्को पनि अघि बढ्न सक्दैन।

पुराना पदाधिकारीको विरोध किन?
सशस्त्र द्वन्द्वका केही सरोकारवाला पुराना पदाधिकारीलाई दोहो¥याउन हुन्न भन्नकै लागि दौडधूप गरिरहेका छन्। सिफारिस समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि नेताका घर चहारिरहेका छन्। सिद्धान्त र नीतिका निम्ति होइन, व्यक्तिविरुद्ध उभिनु लज्जास्पद कुरा हो। फौजदारी अभियोग नलागेको, नैतिक पतन नभएको, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न नभएको वा त्यसको पक्ष बनेर काम नगरेको वा ऐन र संविधानअनुसार अयोग्य ठहर नभएका पूर्वपदाधिकारीको नागरिक अधिकार र मानव अधिकार विरुद्ध उभिनु भनेको कानुनलाई हातमा लिन खोज्नु हो। सङ्क्रमणकालीन न्याय बल्झाउन चाहनु हो। यस्तो गतिविधिले नयाँ पदाधिकारीलाई पनि हतोत्साहित बनाउँछ। संसारमा नै यस्ता निश्चित प्रयोजनका लागि गठन हुने निकायमा संस्थागत सम्झना र मानव पुँजी बचतका लागि केही पुराना पदाधिकारी दोहो¥याउने गरिन्छ। आयोगमा कस्ता पदाधिकारी सिफारिस गर्ने भन्ने विषय कुनै राजनीतिक दलको पार्टीगत विषय होइन। सिफारिस समितिको क्षेत्राधिकारको विषय हो। पुराना पदाधिकारीलाई सामाजिक सञ्जालमा उच्चारण गर्नसमेत अप्ठेरो लाग्ने शब्दहरूले गाली गर्नु र छापाहरूले उनीहरूलाई लाञ्छना र अपमानित गरेर समाचार सम्प्रेषण गर्नु सभ्य समाजको सूचक होइन। यसले समग्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको भविष्यसमेत अन्योलमा पार्छ।

अन्त्यमा, सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्ररूपले काम गर्न दिने र निकट भविष्यमा नियुक्त हुने नयाँ पदाधिकारसँगको सुझाव र सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा ऐन÷नियमावलीमा संशोधन गर्ने तथा आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन सकिन्छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७६ ०६:२५ आइतबार