कही झाडी उखेल्दै, कहीँ मेसिनको प्रयोग
सूचीकृत बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको ज्याला भुक्तानी दिने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिक (क्यास फर वर्क) मा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेन।
सूचीकृत बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको ज्याला भुक्तानी दिने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिक (क्यास फर वर्क) मा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बैतडीका स्थानीय तह बाटोघाटो बनाउन थालेका छन् ।
सूचिकृत बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको ज्याला भुक्तानी दिने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिक (क्यास फर वर्क) मा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेन्। यहाँका अधिकांस स्थानीय तहले सूचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी नदिएर हेभी मेशीन प्रयोग गरेर बजेट सकेका छन् भने केही ठाउँमा झार उखेल्ने काम भएको छ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्चेर आलोचना खेपिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले प्रदेश १ का केही जिल्लामा भने उदाहरणीय काममा लगानी गरिरहेको छ । सडक, खानेपानी, खेल मैदान निर्माण जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारमा काम लगाएर लकडाउनको सदुपयोग गरिरहेका छन् ।
जिल्लाका ९ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्ष १ करोड ७२ लाख ४७ हजार रुपैयाँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअन्तर्गत स्थानीय तहले सडक, खेलमैदान, खानेपानी, सिँचाइलगायत योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकाले यसवर्षको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को सुरुवात गरेको छ । नगरपालिकाले वडा नं. १२ पुरानो गाईघाटमा बोटेटोल र जनप्रेमी टोलमा १ वटा नाला निर्माण योजनाबाट यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।
रावाबेँसी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि १२७ युवाले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । २ लाख बढीलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले यसवर्ष ११ अर्ब ६० करोड रुपैया छुट्याएको हो ।
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका –५को झारगाउँमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सडक ढलान शुरुवात गरिएको छ।