सूचीकृत बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको ज्याला भुक्तानी दिने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिक (क्यास फर वर्क) मा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यो वर्ष पनि कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेन। यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी नदिएर हेभी मेसिन प्रयोग गरेर बजेट सकेका छन् भने केही ठाउँमा झार उखेल्ने काम भएको छ।  

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१३ ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमार्फत स्थानीय एक विद्यालयको फिल्ड निर्माणको काम गरिरहेको छ। रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा नगरपालिकामा सूचिकृत बेरोजगार जनशक्तिलाई काममा लगाउने भनिए पनि यहाँ हेभी मेसिनको प्रयोग गरिएको छ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा श्रममूलक प्रविधि मात्र प्रयोग हुने गरी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने, लोडर, एक्जाभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

वडाध्यक्ष टिकाराम सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै फिल्ड निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले मेसिनको प्रयोग गरिएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेट सदुपयोग गर्न मेसिन प्रयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अरु काममा बेरोजगारलाई लगाइराखेका छौं।’

भेरीगंगा नगरपालिका–८ लाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। यो मध्ये तीन लाख २६ हजार रुपैयाँले गोचेखोलादेखि नेपाल टेलिकमको टावरसम्म सिंडी निर्माण गर्ने गरेर मैनतडा–दमकोट बाटो निर्माण समितिले नगरपालिकासँग योजना सम्झौता ग¥यो। सम्झौता अनुसार करिब साढे तीन किलोमिटर ढुंगाको सिंडी निर्माण गर्नुपर्ने थियो। निर्माण समितिले सिंडी निर्माणको साटो खुल्ला क्षेत्रको बाह्रमासे झार फाँडेर बजेट सक्यो। समितिका सचिव दलवीर सुनारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएको बजेटले सम्झौता अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए।

‘आइसकेको बजेट फिर्ता नपठाऔं भन्ने सल्लाह अनुसार बाह्रमासे झाडी फाँडेर कारोना संक्रमणका कारण भारतबाट आएका नागरिकलाई रोजगारी दिएका हौं,’ उनले भने, ‘जे गरे पनि हाजिर लगाएर पैसा दिने त हो ?’ समितिका अनुसार नेपाल टेलिकमको टावर निर्माणका लागि छुट्याइएको जमिन र वडा कार्यालय नजिकैको फिल्डको बाह्रमासे झाडी उखेल्न साढे तीन सयबढी जनशक्ति प्रयोग गरिएको जनाएको छ।

कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले गोरेटो बाटो, विद्यालयका फिल्ड र सिँचाइ कुलो ममर्तमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सक्यो। गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर विष्टले ढिलो बजेट आउँदा देखिने काम गर्न नसकेको बताए। ‘आएको बजेट फ्रिज जान दिनु पनि भएन,’ उनले भने, ‘मर्मत सम्भारमै बजेट खर्च ग¥यौं।’ अध्यक्ष विष्टका अनुसार वडाका ६ सय ७५ जनालाई रोजगारी दिइएको बताए।

शोरु गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत धान्ने बुढाले गाउँपालिका अध्यक्ष लोकहादुर शाहीका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि हामीले गाउँपालिकामा १५ वटा योजना छनोट गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अध्यक्षका कारण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं।’

प्रकाशित: २६ असार २०७७ ०२:३३ शुक्रबार