७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जल विद्युत् आयोजना
सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
सरकारले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी र लगानीको ढाँचा तयार गर्न नसक्दा यो आयोजना २९ वर्षदेखि अलपत्र परिरहेको छ।
सङ्खुवासभाको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको पहुँच मार्गअन्तर्गत छ्याङ्गकुटी–दिदिङ (०–२४ किमी) खण्डअन्तर्गतको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा सशक्त टिम बनाएर मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताएका छन्। उनले त्यसवेला काम गरेकाले अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिएको दावी गरे।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड सात दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ। प्रवेशमार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किन्न लागेको बताएको छ।
व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा न्यू बुटवल सबस्टेशन निर्माण गरिएको बताएका छन्।
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।
उत्पादित विद्युत् मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्राधिकरणले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगहरूलाई १३२ केभीबाट विद्युत् आपूर्ति दिने जनाएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोग अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो अधिकार बमोजिम जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अध्यक्ष सहित दुई सदस्य स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
इप्पानका पदाधिकारीले आइतबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई भेटेर आइपिओको पाइपलाइनमा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई अनुमति दिन अनुरोध गरेका हुन्। बोर्डले लामो समयसम्म २५ जलविद्युत् कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति नदिएपछि इप्पानले बोर्ड अध्यक्षलाई भेटेर दबाब दिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग भारत सरकारका ऊर्जा सचिव आलोककुमार सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘सञ्चालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसँगको विद्युत् खरिद दर अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो हुनु पनि नाफा बढ्नुको कारण हो।’