कृषि विकास बैंक लिमिटेडको प्रस्तावित २१.०५३ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ। शुक्रबार सम्पन्न बैंकको १२औं वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको ६ प्रतिशत बोनस सेयर र १५.०५३ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासका कुरा गर्नासाथ कृषि क्षेत्र पहिलो नम्बरमा आउँछ। २०१३ सालबाट सुरु सरकारका पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजना हुन् वा २०५२ देखि २०७२ सालसम्मको बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना। यस्तै एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम होस् वा हाल सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना होस्। नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। विभिन्न योजना बन्ने क्रम जारी छ।
अपार सम्भावना रहेको मुलुकको कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले लगानी सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्दै ढुक्कका साथ लगानी गर्न आह्वान गरेको छ।
रसुवागढी नाकाबाट कृषि तथा वनजन्य सामग्री आयातमा रोक लगाइएको छ। बिरुवा स्वस्थताको प्रमाणपत्र (फाइटोस्यानेटरी सर्टिफिकेट) बिना ल्याइएका सामग्री आयातमा रोक लगाइएको हो। चार वर्षदेखि प्रमाणपत्र बिना कृषि तथा वनजन्य सामग्री आयात हुँदै आएको छ। यो महिनादेखि यी वस्तु आयातमा रोक लगाइएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ।
आधुनिक कृषि विकासको अवधारणासँगै प्रतिएकाइ जमिनबाट धेरै र स्वस्थकर उत्पादनका लागि वागवानीमा तन्तु प्रजनन, एकीकृत शत्रुजीव तथा खाद्यतत्व व्यवस्थापन, आधुनिक संरचना तथा सिँचाइ प्रविधिको अवलम्बन गर्नुपर्छ। तरकारी, फलफूल तथा पुष्प बालीको खेतीमार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आय आर्जनका लागि आधुनिक प्रविधिले तीव्रता पाएको छ।
पाल्पामा पछिल्लो समय कृषिमा यान्त्रीकरण बढेको छ। जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहले कृषि उपकरण खरिदमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन्। रम्भा गाउँपालिकाले यस वर्ष १५ वटा हाते ट्रयाक्टर वितरण गरेको छ।
गत फागुन १४ गते संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरकण गर्न बनेको बिधेयक’ दर्ता भयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादव प्रस्तुतकर्ता रहेको उक्त विधेयकमाथि अहिले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’मा छलफल भइरहेको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रमाणि खनाल ‘बलदेव’ले तत्कालिन लडाकु शिविरबाट विप्लव समूहले हतियार लिएर बाहिरिएको बताएका छन्। उनले तत्कालिन छ वटै डिभिजन कार्यालय र १८ वटा सहायक शिविरहरुबाट विप्लव समूहले हतियार लिएर बाहिरिएको दावी गरे।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले गत असारमा ८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दियो। तर सम्बन्धन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले साउन १४ मा सम्बन्धन खारेजी ग¥यो। सम्बन्धन खारेजभएपछि पनि निजी कलेजले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिएर पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
नेपालमा भूमि सुधारको बहस सुरु भएको सात दशक पूरा भइसकेको छ। सुकुमबासी, भूमिहीन, साना किसान, गरिब, कृषि श्रमिकहरू हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सरकार फेरिएपिच्छे भूमि सुधारको अपेक्षा गर्छन्।
कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले भूमि बैंकमार्फत बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि नभएपछि जग्गा उपयोगमा ल्याई उत्पादन बढाउन यस्तो रणनीति बनाएको हो। अहिले मुलुकमा खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत बाँझो छ।
नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य कृषिउपज अलैंची किसानको घरमै थन्किएको छ। पछि राम्रो मूल्य पाउने आसमा किसानले अलैंची थन्क्याएर राखेका हुन्। कृषिलाई प्राथमिकता दिने चर्चा भइरहँदा अलैंची किसान भने मूल्य नपाएर दिन प्रतिदिन निराश बन्दै छन्।
सोलुखुम्बुको सोताङ गाँउपालिकामा कृषि विकास बैंकको शाखा उद्घाटन गरिएको छ । मंगलबार गाँउपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर राईले उक्त शाखा उद्घाटन गरेका हुन् । राईले बैंक सञ्चालनमा आएपछि बैंकिङ वातावरण सहज हुने बताए ।
कृषि उत्पादन बढाउनका लागि रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाले बिउ तथा सामग्री वितरण गरेको छ। गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि गाउँपालिकाको कृषि शाखाले मकैको बिउ, आलुको बिउ र चार किसिमका सामग्री वितरण गरिएको हो।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा तीन अर्ब १२ करोड २३ लाख ३० हजार बराबरको पशुपक्षी उत्पादन तथा उत्पादित सामग्रीको आयात भएको छ।
