काठमाडौँ-  अपार सम्भावना रहेको मुलुकको कृषि क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान दिन कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले लगानी सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्दै ढुक्कका साथ लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। 

कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याएर व्यावसायिक बनाउँदै भौगोलिक र हावापानीको विविधताका साथै दुई ठूला छिमेकी मूलुकको बजारको सम्भावनालाई परिणाममुखी बनाउने योजनाका साथ सरकराले दातृ निकाय, उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई लगानीका लागि कुनै कानूनी व्यवधान नरहेको भन्दै आश्वस्त पारेको छ।

नेपाली लगानी सम्मेलन २०१९को दोस्रो दिन आज काठमाडौँमा भएको कृषि र वन उत्पादनसँग सम्बन्धित सत्रमा यस क्षेत्रका विज्ञ तथा लगानीकर्तालाई कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपाल सानो देश भए पनि लगानीको प्रसस्त सम्भावना रहेकोे उल्लेख गरे।

सरकारले लगानीको पर्याप्त सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रमा ढुक्कले लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे। उनले भने, “लगानी नै लगानीको सम्भावना भएको देश नेपाल हो, कृषिमा श्रमशक्ति पनि पर्याप्त छ, परियोजना ल्याउँदा कुनै समस्या हुन्न।” सरकारले लगानीका लागि रासायनिक मल प्लान्ट तथा चितवन, सुर्खेत र काभ्रे, कैलाली, कास्की, पर्सा, रुपन्देही र मोरङमा एकीकृत कृषिसम्बन्धिका आठ परियोजना अघि सारेको छ।

प्रस्तुत भएका परियोजनामा लगानी गर्नसके निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक बजारको समेत राम्रो सम्भावनाका बारेमा लगानीकर्तालाई आश्वस्त पारे। मन्त्री खनालका अनुसार सरकारले मह, कफी र चिया मात्रै होइन, एग्रो फरेष्ट र एग्रो पर्यटनमा समेत प्रसस्त लगानीको सम्भावना अघि सारेको छ। कानून परिमार्जन गरी लगानीमैत्री नीति नियम बनाएर मन्त्रालय अघि बढेको छ। 

उनले भने, “कानूनमा धेरै सुधार भइसकेका छन्, कानूनी जटिलता समेत हल भइसके, वन र कृषिलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भनेर मन्त्रालय अघि बढेको छ।” नयाँ संविधान निर्माणसँगै सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएकाले नेपाल लगानीको सम्भावनायुक्त देश र लगानीको क्षेत्र बनेको तथा चीन र भारतसँग राम्रो सहकार्य हुँदै आएकामा पछिल्लो समयमा अन्य मुलुकसँग समेत सहकार्य अघि बढेको सरकारले जनाएको छ।

नेपालमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको र लगानी बढ्दो क्रममा समेत रहेको छ। शीत भण्डार, बिरुवा, फलफूललगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको सरकारले लगानीकर्तामाझ सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।

विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीले भने नेपालमा लगानीको सुरक्षा र नाफाको सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खनालले कुनै समस्या नरहेको भन्दै यदी समस्या आइहाले तत्कालै हल गर्न सकिने बताए। मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले कृषि क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थितिका बारेमा प्रस्तुतिकरण दिँदै हाल ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेको बताउनुभयो।

उहाँले निर्यातमुखी कृषि उत्पादनका वस्तुका बारेमा सरकार साझेदार तथा लगानीकर्तासँग निजी–सार्वजनिक साझेदारी ढाँचामा काम गर्न इच्छुक रहेको जानकारी दिनुभयो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै उनले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बीमा र बैंकिङ क्षेत्रसँग जोड्न चाहेको बताए।

कृषि क्षेत्रको परिवर्तनले मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ भन्दै उहाँले चामल बाहेक मकै, गहुँ, कोदो, फापरमा आत्मनिर्भर रहेको तर भातमात्रै खानेबानी सुधार नहुँदा मात्रै चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य पेश गरे। 

बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर भारत लिमिटेडका सार्क प्रमुख हर्किरतसिंह वेदीले आफ्नो संस्थाले नेपालमा काम गरेको २० वर्षको अनुभव सुनाउँदै यहाँ लगानी गर्न सकिने र प्रसस्त लगानीका क्षेत्र रहेको बताउनुभयो। कफी क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको हेष्टर वायो साइन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गान्धीले नेपालको कफी गुणस्तरीय भएको र यसलाई विश्व बजारमा लैजान सकिने बताउँदै नेपालसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। 

उहाँले डेमो फार्मिङमा भने सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भारतमा लगानी गर्दै आएको नेष्टल इण्डिया लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सञ्जय खजुरीयाले यस क्षेत्रमा दुग्ध तथा दुग्धजन्य उद्योगको सम्भावनाका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नेपालमा पनि प्रशोधनको माध्यमबाट कृषि उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो।

कार्यक्रमको संयोजन गर्दै गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपालको कृषि क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाका बारेमा विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न ४० मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललगायत ६०० बढी विदेशी लगानीकर्ताको उपस्थिति छ। सम्मेलनमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, नेपाल स्थिति विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्था, नेपाली निजीक्षेत्र, गैरआवसीय नेपाली तथा स्वदेशी लगानीकर्ता लगायतको सहभागिता छ।

सरकारले कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको छ। सम्मेलनमा करीब १२ वटा विभिन्न समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा आज हस्ताक्षर गर्ने तयारीे छ।

सम्मेलनमा सात विषयगत सत्रमध्ये शुक्रबार सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जासम्बन्धीका सत्र सम्पन्न भएका थिए भने आज भौतिक पूर्वाधार र कृषि सत्र सम्पन्न भएका छन्। यसबाहेक नेपालका लगानीकर्ताबीच अनुभव आदानप्रदान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सम्पन्न हुने छन्। (रासस)

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७५ ०८:०१ शनिबार