काठमाडौं - कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले गत असारमा ८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दियो। तर सम्बन्धन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले साउन १४ मा सम्बन्धन खारेजी ग-यो। सम्बन्धन खारेजभएपछि पनि निजी कलेजले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिएर पठनपाठन सुरु गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।

विश्वविद्यालयले ती कलेजको सम्बन्धन खारेजी भएकाले भर्ना नहुन विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ भने कलेज सञ्चालकहरुले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा टेकेर भर्ना लिएको दाबी गरेको छ। भर्ना लिने निजी कलेजमा इटहरीको जीविका कृषि विज्ञान क्याम्पस, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस, कोहलपुरको गोरखा पोलिटेक्निक कलेज र नवलपरासीको रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज छन्। ती कलेजले प्रतिविद्यार्थी चार वर्षे स्नातक कोर्षका लागि ६ लाख शुल्क तोकेका छन्। कलेजले भर्ना हुने विद्यार्थीसँग २÷२ लाख लिइसकेका छन्।

विश्वविद्यालयले ८ निजी कलेजको सम्बन्धन खारेजी भएकाले भर्ना नहुन विद्यार्थीहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ भने कलेज सञ्चालकहरुले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा टेकेर भर्ना लिएको दाबी गरेको छ।

जीविकाले कृषि स्नातकमा ३१, भ्याली कलेज ३१, गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलले २७, पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पसले २२, ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञानले २० र रामनगर टेक्निकल एन्ड म्यानेजमेन्टले २१ विद्यार्थी भर्ना लिएका छन्।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले निजी कलेजहरुलाई दिइएको सम्बन्धन खारेजी भइसकेकाले ती कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीले वैधानिकता नपाउने बताए। सम्बन्धनको बारेमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेकाले पूर्वाधार नभएका, विद्यार्थी–प्राध्यापक आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा निजी कलेजका लागि भर्ना नखुलाइएको हो।’

विश्वविद्यालयका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालयले पटकपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्यार्थी, अभिभावक र कलेज सञ्चालकहरुलाई समेत सचेत गराए पनि विद्यार्थी भर्ना भइरहेका खबर प्राप्त भइरहेको सन्दर्भमा त्यसको जवाफदेही विश्वविद्यालय नहुने स्पष्ट पारे। ‘एकातिर सरकारले ती कलेजको सम्बन्धन खारेजी गरेको छ भने सो सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ,’ उपकुलपति ढकालले भने, ‘विश्वविद्यालयको अनुमतिबिना भर्ना भएका विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन पाउँदैनन्।’ उनले विश्वविद्यालयले नियमित र आंगिक कलेजमा भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा लिइएको बताउँदै निजी कलेजका लागि सिट नतोकिएको बताए। ‘निजी कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्नुअघि डिन कार्यालयबाट सिट संख्या तोकिएको स्वीकृति पत्र लिनुपर्छ,’ उनले प्रस्ट्याए, ‘जुन भर्नाको स्वीकृति निजी कलेजले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। कार्यकारी परिषद्ले अनुगमन गरी सही ठहरिए मात्र ती कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ तर मुद्दा चलिरहेकाले विश्वविद्यालयले सर्वोच्चको निर्णय कुरिरहेको छ।’ उनका अनुसार सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि निजी कलेजका सम्बन्धन र भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्दैन।

निजी कृषि कलेज सञ्चालकहरुले आपूmहरुले वैधानिक तवरबाटै भर्ना लिएको दाबी गरेका छन्। जीविका कृषि विज्ञान कलेजका शिव डाँगीले मन्त्रिपरिषद्ले निजी कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजी गरे पनि आफूहरुले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा भर्ना लिएको बताए। ‘विश्वविद्यालयले नै निजी कलेजहरुलाई समेत समेटेर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो,’ डाँगीले भने, ‘विश्वविद्यालयको परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई मात्र हामीले मेरिटका आधारमा भर्ना लिएका हौं।’

उपकुलपति ढकालले पहिले निजीका लागि प्रवेश परीक्षाको सूचना निकाले पनि त्यसलाई रद्द गरिएकाले निजी कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्न नमिल्ने बताए। उनले विश्वविद्यालयमा अझै पनि शिक्षक र विद्यार्थी आन्दोलनरत रहेको र उपकुलपति कार्यालयमा कात्तिक २१ देखि तालाबन्दी भएको पनि जनाए।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७५ ०४:५० मंगलबार