निरन्तरको संघर्षबाट राज्य संरचना परिवर्तन भएपछि संविधानमा लेखिएको कुरा अहिले परिवर्तन गर्न खोजिएको श्रेष्ठको दाबी छ । यसबाट आम जनमानसमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका उत्पन्न भएको उनले बताइन् ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को सट्टा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार पोखरेललाई तत्काल सरकारबाट हटाउँदा पार्टीभित्रको समीकरणसमेत खल्बलिने भएकाले उपप्रधानमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएर राखिएको हो, एक प्रकारले पेलिएको हो ।
युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि नेकपाका नेता वामदेव गौतम, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतको नाम पनि नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा जोडिएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाका कारण पौडेलको सम्भावना उच्च बनेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाको राजदूतमा क्रमशः लोकदर्शन रेग्मी र डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नेगरी सिफारिस गरेपछि दाहालले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वनिर्धारित भेट रद्द गरेका छन्।
सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको भए पनि हालसम्म निर्णय नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योलमा छन्। तत्काल निर्णय नभएका दशैँ अघि उक्त परीक्षा हुने सम्भावना कम हुनेछ। दशैँपछि हिमाली जिल्लामा परीक्षा गराउन झन् कठिन हुनेछ।
बिहीबारदेखि मंगलबारसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको घन्टौंको छलफलमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई मापदण्ड तयसम्बन्धी आ–आफ्ना धारणामा सहमत गराउन सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई अन्तिम रुप दिन पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने कि शीर्ष नेतासँगको परामर्शमा टुंग्याउने, निक्र्योल भइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सहमत भएका छन्।
‘छलफल हेर्दा आधाजति मन्त्रीहरू हट्दैनन् । उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ला तर केहीले भने बिदा लिने अवस्था देखियो ।’
कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायले राहत कोषबाट लिएको कर्जा मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब दिनमात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
नेकपामा वरिष्ठ नेताहरुबीच सके आफू नसके आफ्ना समर्थकलाई मन्त्री बनाउन तीव्र लबिङ जारी छ। नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाल्नेसम्मको सोच शीर्ष नेतृत्वमा देखिएको छ।
कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारको सक्रियता बढ्न थालेको छ। विगतमा आशालाग्दो सुरुआत गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन चुक्दा आलोचित बनेका प्रदेश सरकार अहिले फेरि कोरोनाविरुद्ध सक्रिय हुन थालेका छन्। केही प्रदेश सरकारका प्रमुख (मुख्यमन्त्री) अहिले जिल्ला दौडाहामा छन्। उनीहरूले सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव लिइरहेका छन्। साथै कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पनि सक्रियता देखाएका छन्। संघीय सरकारको मुख ताक्ने र मातहतका संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेपछि प्रदेश सरकार आफैं सक्रिय हुन थालेका हुन्। यसबाट जनमानसमा थप उत्साह सञ्चार भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक काममाबाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरे पनि विभिन्न मन्त्रालयले त्यसविपरीतका प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छन्। गत वैशाख १४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक काममाबाहेक कुनै पनि तह र पदमा नयाँ कर्मचारी नियुक्त नगर्ने र दरबन्दी पनि नथप्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्काललाई रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार कार्य तत्काल रोक्ने र कटान भएका गोलिया तथा काठलाई जहाँ जस्तो अवस्थामा छ, त्यहीँ अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
