दबाबमा प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संकेत गरेका छन् । बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बाध्यताका रुपमा चित्रण गरे । उनले बैठकमा मन्त्रीमध्ये कसैलाई असफल बनाएर हटाउन लागिएको नभई ‘केही साथीलाई बिदा गर्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने’ भनाइ राखेका थिए ।

‘पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आएको छ । तपाईंहरू कोही कसैले अन्यथा नमान्नुहोला । कुनै पनि बेला हामीमध्ये केही साथीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, एक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने । ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कोही असफल भएर हट्नुपर्ने बाध्यता नभएको तर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा हेरफेर हुनसक्ने बताएका थिए । निकै लामो समयसम्म सञ्चालित बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निकै बेर आफ्ना कुरा राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू विषयमा धेरै बेर आफ्ना धारणा राख्नुहुन्छ त्यही भएर पनि बैठक ढिलासम्म भएको हो’, एक मन्त्रीले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअगाडि दिउँसो नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच तीन घण्टा छलफल भएको थियो । उनीहरूबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सहमति भएको स्रोतले बतायो । तत्काललाई अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी बाँकी मन्त्रालयमा रहेका मन्त्री हेरफेर तथा नयाँलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेकपाको आन्तरिक विवाद सुल्झेसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद साम्य पार्न र नेताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री ओलीलाई छ । पार्टीको समस्या समाधानका लागि गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले पनि सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई अन्तिम रुप दिन पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने कि शीर्ष नेतासँगको परामर्शमा टुंग्याउने, निक्र्योल भइसकेको छैन।

जसलाई भदौ २६ मा स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्न ओली र दाहालबीच सहमति भइसके पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई अन्तिम रुप दिन सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने कि शीर्ष नेतासँगको परामर्शमा टुंग्याउने, निक्र्योल भइसकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री ओली शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्’, स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्च अदालतले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तत्काललाई कुनै जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको अवस्थामा उनको बारमो दुई अध्यक्षबीच बिहीबार छलफल भएको थियो । उनीहरूबीच शुक्रबार पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा यादवप्रकाश लामिछाने र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा पुण्य रेग्मीलाई

नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।

‘बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षले सहमति गर्नुभयो । आज (शुक्रबार) दुइटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिबारे सहमति गर्नुभयो । अब सबै काम सहमतिमै हुन्छ’, नेकपाका एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारेमा दोधारमा रहेकाले समस्या भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल कसकसलाई हटाउने भन्नेबारेमा दाहालसँग छलफल गरिरहेका छन् । यस विषयमा दाहालले अन्य शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हटाउने कि नहटाउने भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको छ । पोखरेल हटेमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई परराष्ट मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने

भएकाले अहिलेलाई शिक्षामन्त्री यथावत् राख्नेगरी छलफल अघि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अन्य मन्त्रालयमा रुचि नदेखाएका कारण शिक्षा मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको चर्चा चलिरहे पनि सहरी विकास मन्त्रालयमा शर्मालाई पठाउन सकिने कोणबाट दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । शर्माको रुचि गृह, ऊर्जा वा भौतिक भएकाले उनलाई मनाउने जिम्मा दाहालले लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली गौतमलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारेमा दोधारमा रहेकाले समस्या भइरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, श्रम, सूचना तथा सञ्चार र अरु दुईवटा मन्त्रालय टुक्राएर नयाँ मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ ।