देशभर दुईवटा मात्र तुइन !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ असोज ६ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले देशभर तुइन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
धरहरा क्षेत्रमा खुला गरिएको पार्किङ एक महिनाका लागि भए पनि बन्द गर्न आग्रह गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका दुईवटै चिठीको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।
धरहरा क्षेत्रमा खुलाइएको पार्किङको विषयले काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच टकराव सुरु भएको छ। आठ दिनअघि सञ्चालनमा ल्याइएको सो पार्किङलाई लिएर अहिले स्थानीय सरकार र संघीय सरकार आमनेसामने भएका हुन्।
महानगरले न्यूरोडमा सवारी प्रवेश निषेध गरेपछि त्यहाँका सवारी साधनलाई धरहरा मुनीको पार्किङ स्थलमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
इन्जिनियर (शाखा अधिकृत सरह) अथवा सब इन्जिनियर (नायब सुब्बा सरह) जानु पर्ने एक कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका ६ जना सहसचिव एकै पटक जापान भ्रमण गएका छन्।
सरकारले कार्य विभाजन नियमावली परिमार्जन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर ७ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको भौगोलिक अवस्था र पुनर्निमाणका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न इन्जिनियरको एउटा टोलीलाई त्यसतर्फ पठाएको छ।
तीन वर्षमा भौतिक कार्य निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको संघीय संसद् भवनको भौतिक प्रगति हालसम्म ७५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
गत बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरीको सचिवमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट वैद्यलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सिंजा क्षेत्रमा विपन्न आवास र जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो।
देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले १ हजारदेखि १२ सयसम्म अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ।
असार नजिकिँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले डिपिआर गर्न ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ।
असी करोड रूपैयाँ खर्चेर ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको तीन हजार क्षमताको सभाहलमा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै एकपछि अर्काे समस्या देखापरेका छन्।
मन्त्रालय मातहतको नयाँ सहर आयोजनाले देशभर २७ ठाउँमा ‘नयाँ सहर’, १० ठाउँमा ‘हिमाली सहर’ तथा १७ ठाउँमा ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणासहित काम गरिरहेको छ।
