नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७७ चैत ३१ गते मुलुकभरका ५० स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनी वाङवाङ डिजिटल इनर्जी कर्पोरेसन लिमिटेड, (जियाङ्सु)सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा नेपालमा खपत गरी जगेडा भएको विद्युत् भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेण्डर आह्वान गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवं गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन तय गरेको लक्ष्यसमेत यस्ता प्रवृत्तिका कारण समस्यामा परेको देखिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीको माग ३१ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
अब कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यमस्र्याङ्दी र लिखु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली बर्खामा भारत निर्यात गर्न सकिनेछ। यी आयोजनाबाट ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। चुहावटको मात्रा कटाएर ३२५ मेगावाट निर्यात गरिनेछ। यसअघि नेपालले ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न अनुमति पाएको थियो।
अहिले प्राधिकरणको भित्री रणनीति लोडसेडिङ सुरु भएको देखाउन नचाहने र भारतीय बजारबाट किनेको महँगो बिजुली सस्तोमा उद्योगलाई नदिने हो। यही कारण अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमा सशक्त टिम बनाएर मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताएका छन्। उनले त्यसवेला काम गरेकाले अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिएको दावी गरे।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग ३८ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किन्न लागेको बताएको छ।
व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा न्यू बुटवल सबस्टेशन निर्माण गरिएको बताएका छन्।
उत्पादित विद्युत् मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्राधिकरणले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगहरूलाई १३२ केभीबाट विद्युत् आपूर्ति दिने जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग भारत सरकारका ऊर्जा सचिव आलोककुमार सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘सञ्चालन खर्चमा कटौती, प्रशासनिक तथा वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदम, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसँगको विद्युत् खरिद दर अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा केही सस्तो हुनु पनि नाफा बढ्नुको कारण हो।’
नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनलाई सोमबार बिहान ११.३० बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको दूधकुण्ड नगरपालिकाको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरहरूको संख्या ३०२ वटा छ।
नेपालको हालसम्मै ठूलो केवलकार परियोजना अगाडि बढाउन लागेका उद्यमी एवम् विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी रहेको बताउँछन्।
