जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सम्मेलन (युएनएफसिसी)–२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले गरेका प्रयाशका सराहाना गरेकाछन्। गत साता नेपालको भ्रमणमा रहेका शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्री, स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजका अगुवालाई भेटेको नेपालस्थित बेलायती राजदूतावासले सोमबार जनाएको छ।
सन् २०२१ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ। दशकौंदेखि निरन्तर प्रयासको थप कडीका रूपमा सन् २०२१ जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ। पछिल्ला विकासले यो सम्भव छ भन्ने देखाएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुरूप ४ वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई परिमार्जन गर्ने एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार स्वीकृत गरेको छ।
११ वर्षअघि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डा बोकेर २०६६ मंसिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो।
समीक्षकहरूका अनुसार कोभिड–१९ संकट समाधानमा विभिन्न राष्ट्रले गरेको प्रतिकार्यले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा अल्पकालीन लगानी बढेको छ र कार्बन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।
अमेरिकाले अप्रिल २०१६ मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताअन्तर्गत स्थापना गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता उसले गरेको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बुधबार औपचारिक रुपमा बाहिरिएको छ।
