सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार आव ०७६/७७ बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरण सम्पन्न गर्न तथा दोस्रो चरणको याङग्री र लार्के खानेपानी आयोजनाको प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छ।
सरकारले को काम आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नका लागि ७ अर्ब ३९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मेलम्ची आयोजनाको लागि बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना यो वर्ष सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणको थालनी गर्ने भएको छ।
सरकारले पाँच महिनादेखि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत जेठ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको बाँकी सुरुङ तथा हेडवक्र्स निर्माण कार्य छुट्टाछुट्टै टेन्डर आह्वान गरेर बनाउने निर्णय गरेको हो।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ।
खानेपानीमन्त्री विना मगरले क्याविनेटमा छलफल गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। उनले स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक काम कार्वाहीलाई अघि बढाइएको दाबी पनि गरिन्।
सरकारले ठूला आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०६६/०७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूला आयोजना प्राथमिकतामा परेको बताएकी हुन्। लामो समयअघि सुरु गरिएका ती आयोजनाहरूको हाल भौतिक प्रगति सन्तोषजक छैन।
पूर्ण सरले ३५ वर्षअघि सुरु गरेको मेलम्चीघ्याङ माविले दर्जनपटक एसएलसी/एसइईमा सहभागिता जनाइसकेको छ।
चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र हेलम्बुको ‘होमस्टे’ (घरबास) गाउँ मेलम्चीघ्याङको पर्यटन व्यवसाय बौरिएको छ। विनासकारी भूकम्पपछिका झन्डै तीन वर्ष यहाँको पर्यटन व्यवसाय धर्मराउन पुगेको थियो। स्थानीयले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाएसँगै पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएको हो।
बिहीबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मन्त्री मगरले आयोजनामा देखिएका समस्या चाँडै समाधान हुने आश्वासन दिइन्। भनिन्, ‘आयोजनाको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी मातहतका निकायलाई काम अघि बढाउनू।
चर्चित पर्यटकीय क्षेत्र हेलम्बुको ‘होमस्टे’ गाउँ मेलम्चीघ्याङको पर्यटन व्यवसाय बौरिएको छ। विनासकारी भूकम्पपछिका झण्डै तीन वर्ष यहाँको पर्यटन व्यवसाय धर्मराउन पुगेको थियो।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर हुने गरेको देखिएको छ। सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसेका कारण आयोजना सकिन ढिला भएको र लागतसमेत बढिरहेको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले मेलम्ची आयोजनालाई फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। समितिको गत बुधबार बसेको बोर्ड बैंठकले मेलम्ची आयोजनालाई तत्कालै अघि बढाउन फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेर विभागीय मन्त्री बिना मगरलाई पेश गरेको हो।
सरकारको अस्वाभाविक मौनताले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिर्णयको बन्दीमा फसेको छ। मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीले साइट छाडेर हिँडेको साढे तीन महिना भ्ए पनि सरकारले उचित निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्ची आयोजना अनिश्चयतर्फ धकेलिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तीनतीन महिनादेखी ठप्प हुँदा पनि सरकार अस्वाभाविक रुपले मौन हुँदा मेलम्ची आयोजना अनिश्चयतर्फ धकेलिएको हो। तीस वर्षदेखि उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपना अझै ‘मृगतृष्णा’ जस्तै बनेको छ।
