मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकले मेलम्ची आयोजनालाई फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट निर्माण गर्ने प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा पेश गरेको  छ।  समितिको गत बुधबार बसेको बोर्ड बैंठकले मेलम्ची आयोजनालाई तत्कालै अघि बढाउन फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेर विभागीय मन्त्री बिना मगरलाई पेश गरेको हो।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट  मेलम्चीको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले जानकारी दिए। ‘गत बुधबार बसेको बोर्ड बैंठकले मेलम्ची आयोजनालाई फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट अघि बढाउने प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरसमक्ष पेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब मन्त्रीज्यूले उक्त प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने बाटो खुलेको छ।’

उनका अनुसार क्याबिनेटको बैंठकले फास्ट ट्रयाक वा नियमित जुन प्रक्रियाबाट मेलम्चीको गतिरोध अन्त्य गर्न भन्छ सोही अनुसारलाई कामलाई अघि बढाइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कँडेलले फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट अघि बढे आगामी हिउँद महिनासम्म मेलम्चीको पानी उपत्यका आउनेछ। यदि नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढेमा कम्तीमा दुई–तीन वर्षपछि मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका आउनेछ।’

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेलका अनुसार मेलम्ची चालू आर्थिक वर्षमै आउने सम्भावना लगभग टरेको छ। मेलम्ची आयोजनाको काम अझै बाँकी रहेकाले आगामी असार मसान्तसम्म आउने सम्भावना सकिएको हो। ‘अब वर्षायाम सुरु हुने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यति नै बेला मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।’ क्याबिनेटको बैठकले मेलम्ची कुन ढाँचामा अघि नबढाइरहेको परिस्थितिमा अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन।

बोर्ड बैंठकमा मेयर र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सधैं अनुपस्थित
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा पाँच सदस्यीय बोर्ड सदस्य रहने प्रावधान छ। तर,  बोर्ड बैंठकमा काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र अर्थमन्त्रालयका सहसचिवले सधैं बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन्। समितिको बोर्ड बैंठकमा मेयर र अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको उपस्थिति शून्यजस्तै छ। जसको कारणले पनि बोर्ड बैंठक बस्न ढिलासस्ती हुँदै आइरहेको थियो।  खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल र मेलम्ची आयोजना प्रभावित क्षेत्रका एक जना सदस्य चन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्ड बैठकमा मेयर शाक्य र अर्थमन्त्रालयका सहसचिवले अस्भाविक ढंगले बेवास्ता गर्दै आएको बताउँछन्। ‘मेलम्ची जस्तो ड्रिम प्रोजेक्टलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमित बैठकमा नआउने भए पदबाटै राजीनामा दिँदा उपयुक्त देखिन्छ।’

मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २ गते आयोजना स्थल छाडेर हिँडेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले आयोजना छाडेर हिँडेको चार महिना बित्नै लाग्दा समेत मेलम्चीको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जसले उपत्यकाबासीको मेलम्ची सपना मृगतृष्णाजस्तै बनेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको बोर्डले इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँग गत माघ २४ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको थियो। बोर्डले ठेक्का तोडेसँगै वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ बोर्ड र मन्त्रालयले खासै चासो दिएको छैन।

असारसम्म पनि आउँदैन मेलम्ची
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मेलम्ची आयोजना फास्ट ट्रयाक प्रणालीमार्फत् गर्ने निर्णय गरे पनि मेलम्ची आयोजना चालू आवको असार मसान्तसम्मै मेलम्ची आयोजनाको पानी आउने सम्भावना लगभग गरेको छ। मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले साइड छाडेर हिँडेदेखि मेलम्ची आयोजन अलपत्र परेको हो। आयोजनाको करिव ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि बाँकी काम कहिले सम्पन्न हुने अन्योलले मेलम्ची आयोजना अस्तव्यस्त भएको हो। आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेल आगामी असारभित्रै मेलम्ची आयोजनाको पानी उपत्यका आउने सम्भावना न्यून भएको बताउँछन्। ‘मेलम्चीको आयोजनाको  काम कहिले सुरु हुने अहिलेसम्म अन्योल नै छ,’ उनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक प्रणालीबाट सम्झौता गरेर अघि बढे पनि आगामी हिँउदअगावै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउन सम्भव देखिँदैन। वर्षायाम सुरु भइसक्यो। वर्षायामको चार महिना काम गर्नै सकिँदैन। त्यसैले अझै लम्बिएला जस्तो देखिन्छ।’
 

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०५:३२ मंगलबार