१ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : मन्त्री थप्न सकस

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा रहेका ओली पक्षिय मन्त्रि वाहिरिएको एक महिना बित्दासम्म मुख्यमन्त्रीले मन्त्री थप्न सकेको छैन । मन्त्री बन्न आधादर्जन भन्दा बढी प्रदेश शभा सदस्य आकांक्षी रहेको र मन्त्री नपाउनेहरु ओली पक्ष तर्फ जाने संभावना रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्री थप्न सकस भएको हो । नेकपा दुई समुहमा बिभाजन भएपछि केपी ओली पक्षका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह वोहरालाई गत पुस १४ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पदमुक्त गरेका थिए । भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले गत पुस २२ गते मन्त्रीपदवाट राजिनामा दिए ।

प्रदेश सभाको हिँउदे अधिवेशन माघ २६ गतेदेखि

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सातौ तथा हिउदे अधिवेसन माघ २६ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको आईतवार वसेको बैठकले माघ २६ गते हिउदे अबिधेसन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश प्रमुखवाट सभामुखलाई आह्वान गर्न पत्र प्राप्त पछि हिउदे अधिबेशन वोलाउने तयारी शुरु हुने प्रदेश शभा सचिवालयका सचिव राम सिंह धामीले बताए ।

छ लेन सडक: थपेको म्याद पनि सकियो निर्माण कार्य अधुरै

सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा रहेको दक्षिणतर्फ भारतको मुख्य नाका गौरीफन्टासँग जोडिएको धनगढी मोहनादेखि अत्तरियासम्मको ६ लेन सडक निर्माण दुई वर्षमा सिध्याउनु पर्नेमा आयोजना कार्यालय र ठेकेदारको लापरवाहीले ४३ महिना बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: अर्थमन्त्री बोहराद्वारा राजीनामा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री बोहराले दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।

उपस्थित भएरपनि ओली पक्षका ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेनन्

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भएपछि शनिबार पहिलोपटक बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएरपनि ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीद्वारा केपि ओली पक्षीय मन्त्रीलाई बर्खास्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केपी ओली पक्षीय भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री पठानसिंह वोहरालाई बर्खास्त गरेका छन्।

धनगढीमा शौचालय नबनाउँदै खुला दिसामुक्त घोषणा

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तथा राजधानी रहेको धनगढीमा सार्वजनिक शौचालय छैन। धनगढीका मुख्य व्यापारिक केन्द्र, सार्वजनिक सरोकारका कार्यालय, चौराह, चौक तथा मुख्य बजार लाइनमै सार्वजनिक शौचालय नहुँदा आगन्तुक तथा यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ।

'सुध्रिएन अत्तरिया चौक'

अत्तरिया चौक सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रवेश द्वार हो। जहाँ, पुग्ने वित्तिकै सुन्दर सुदूरपश्चिमको कल्पना गरेर आएका आगन्तुकहरूले सोचेभन्दा फरक पाउने गरेका छन्। वर्षौंदेखि अत्तरियाको मुख्य चौकको सडक फुटेको छ।

सुदूरपश्चिममा १२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा कूल विनियोजित बजेटको १२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।

राजधानी घोषणाको दुई वर्षपछि सम्भाव्यता अध्ययन

तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणाको दुई वर्षपछि भर्खरै सम्भाव्यता अध्ययन हुँदैछ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआर तयार, त्यसपछि वातावरणिय अध्ययन गरिने र अन्तिममा आएर नेपाल सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि अनुरोध गरिने छ।

सुदूरपश्चिमका सात जिल्लामा छैन एउटा पनि आइसियु

पहाडी जिल्लामा आइसियु र भेन्टिलेटर स्थापना गरे पनि अहिले त्यो सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नै छैन। त्यहाँ उपकरणभन्दा बढी जनशक्ति अभाव छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुःख, खोला तार्न राँगा गाडा

धनगढी उपमहानगरपालिकाको देवरिया–बेहडा बाबा सडक खण्डमा रहेका खुटिया र शिवगंगा खोलामा समयमै पुल निर्माण नहुँदा यात्रुले मोटरसाइकल राँगा गाडामा लोड गरेर तार्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रेस संकुचित पार्ने विधेयक पारित भएसँगै विरोध

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकले मन्त्रालय संयोजक रहेको वोर्डले नै पत्रकारलाई जरिबाना गर्नेलगायत प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधानसहितको विधेयक पारित गरेको छ। गत माघमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ६ महिनापछि पारित भएको हो।

सुदूरमा बढ्यो काठ तस्करी

सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय काठ तस्करी बढेको छ । काठ, माटो, बालुवा तथा स्याउलाले छोपेर, अवैध बाटोबाट लुकाइ छिपाई तस्करी गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो परिमाणमा काठ तस्करी भएको देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ६२ प्रतिशतमाथि

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटको ६२.८२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत र चालुतर्फ ५५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्