गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने सरकारको निर्णय
सरकारले गण्डकी, मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गण्डकी, मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बदलिएको परिस्थितअनुसार तयार गरिने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ११७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थप भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार १४औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्।
जसमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र रास्वपाबाट रवि लामिछाने मन्त्री बन्ने भएका छन्।
यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने कार्यसूची समेत रहेको छ।
आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने छन्।
सत्तारूढ दलहरूबीच बढ्दै गएको तिक्तता मन्त्रिपरिषद् बैठकमै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद हुन थालेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका अवसरमा फागुन ४ गते शुक्रबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो।
ज्योतिषहरूको विरोधपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यतिबेला भने यो विषय सेलाउँदै गएको छ। तर प्रकृतिको समयचक्रमा भने केही नियम हरेक वर्ष केही दिन पर सर्दै गएको देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरूका सिफारिसमा ठेक्का लिएर पनि निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगर्ने २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकनारायण अर्याल, अर्जुन पोखरेल, लीलादेवी गडतौला, मणिराम गेलाल, गणेश पाण्डे र खगेन्द्र नेपाल गरी ६ जना सचिव छन्। त्यस्तै एक इन्जिनियर (प्राविधिक) दरबन्दी पनि छ।
