सरकारले प्रतिनिधिसभामा फागुन ८ गते पेस गरेको एमसिसी सम्झौताको पक्षमा उभिन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) तयार नभएपछि गठबन्धनको औचित्य सकिएको हो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका शीर्ष नेताहरूले एमसिसी सम्झौताको पक्षमा कुनै पनि हालतमा मतदान गर्न नसकिने जनाएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग नयाँ गठबन्धनका लागि छलफल थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन धरापमा परिसकेको बताएका छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को पक्षमा उभिएका कांग्रेसका चार जना सांसदले भने मतदानमा सहभागी नहुन नपाउने भएका छन्।
तीन नेताबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए।
सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुुुुर देउवा शुक्रबारसम्म एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीतिमा जुटेका छन्। अन्य राजनीतिक दल र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तयार भए कांग्रेस बिहीबार नै एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने पक्षमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभामा फागुन ८ गते पेस भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे संसद्मा बिहीबारदेखि निर्णायक छलफल प्रारम्भ हुँदैछ।
उनले सरकारमा सहभागी भइ सरकारकै प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्नु अनैतिक र अव्यवहारिक हुन्छ भने।
एमसिसी सम्झौता अब संसद्को विषय भएको भन्दै महतले संसदीय प्रक्रियाअनुसार नै प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरे। अब प्रक्रिया नरोकिने दाबी गर्दै महतले नेपाल सरकारको मागअनुसार नै अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासका लागि अनुदान सहयोग दिएको बताए।
आइतबारबाट गाउँपालिकाको वडा नं ६ सुदापदेखी अभियान सुरु गरेको गाउँपालिका कार्यसमितिका सभापति रामचन्द्र भट्टराईले बताए।
तीन महिनाअघि एमसिसीका पक्षमा बोल्दा आफू त्रसित भए पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको उनले बताए। एमसिसीका पक्षमा देउवा र कांग्रेसको अडानले देशको डुब्न लागेको साख जोगिएको पण्डितको तर्क छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामी डुब्नै लागिसकेका थियौं।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) विशुद्ध विकास निर्माण परियोजना भएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले एमसिसीलाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण बदल्न विभिन्न दलसँग आग्रह गरेका छन्।
दिल्ली सम्झौताअनुसार, अन्तिम सरकार गठन गर्ने र त्यसमा राणातर्फबाट पाँच र कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री रहने, त्रिभुवनलाई राजा मान्ने र मोहनशमशेरलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मान्ने भनी सबै पक्षले स्वीकार गरे।
जिल्ला अधिवेशन सकिएलगत्तै महासमिति सदस्य पदमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा निर्वाचनका कारण पार्टीका प्रतिनिधि, उम्मेदवार, आयोजक, निर्वाचन कर्मचारीलगायत सवैमा थकान भएपछि पछि सारिएको कांग्रेसले बताएको थियो।
एमसीसी सम्झौता केवल करार सम्झौता मात्रै भएकाले नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नु आवश्यक नरहेको उनले बताए।
