एमालेले निष्कासन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही रिटमा आज सुनुवाइ
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनतालाई अलमल्याउने गरी एमसीसीबारे झिल्केमिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भिर नोक्सान पुर्याउने काममा अध्यक्ष दाहाल लागि परेको बताएका हुन्।
सरकारलाई नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी जोगाउन सचेत देखिएका अध्यक्ष नेपाल एमसिसीको बारेमा निकै सावधानीपूर्वक र पक्ष वा विपक्षमा नदेखिने गरी आफ्नो धारणा राखे।
सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट तत्कालीन नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि ओली र दाहालबीच संवादहीनताको अवस्था थियो । बिहीबार संवादहीनता तोडिए पनि उनीहरूबीचको छलफलका विषयलाई लिएर सचिवालयका सदस्यहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
‘आज हामीले जनादेशमार्गी लोकतन्त्र अपनाएका छौं तर परमादेशमार्गीहरू सरकारमा छन्। त्यसबाट जनमतको अपमान भएको छ । अब निर्वाचनमा परमादेशवाला र जनादेशवालाबीच लडाइँ हुनेछ । जनमतका माध्यमबाट हुने लडाइँमा हाम्रो विजय हुन्छ। हामी वास्तविक लडाइँको मैदानमा प्रवेश गरेका छौं।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुराद्वारा यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले तीन तहको समन्वय र सहकार्य नहुँदा विकास निर्माणका कार्यमा छिटोछरितो हुन सकेको छैन।
नवौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनसत्र सम्पन्न भएको एक महिनापछि उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा (एमाले) सम्बद्ध नवलपरासीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका छन्।
लोसपाले २ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएका मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने बताएको छ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज, प्रदेश कमिटी पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका स्कुल तथा स्थानीय तह विभाग प्रमुखहरू, प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला कमिटी इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, पदाधिकारीलगायत सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ।
देउवा र दाहालले लेखेको पत्रका आधारमा यही फागुन १६ अर्थात् फेब्रुअरी २८ भित्र नेपालले एमसिसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने आग्रहसहितको जवाफ पनि एमसिसी मुख्यालयबाट प्राप्त भइसकेको छ। एमसिसी मुख्यालयले यही माघ २० (फेब्रुअरी ३) मा पठाएको पत्रमा नेताद्वयले माग गरेअनुसार समय दिइएको मात्र छैन, नेपालले निर्णय नगर्ने हो भने यो सम्झौताबाट अलग हुने प्रस्ट सन्देशसमेत छ।
एमसिसीबारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उठाएका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अझ प्रस्ट हुँदै प्रस्तावलाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो।
एमालेले अहिलेको सरकारलाई जसरी पनि असफल पार्ने र गठबन्धन भत्काएर निर्वाचनमा जान चाहेको विश्लेषणसहित उनीहरूले आउँदो संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने दाबी गर्दै आएका छन्। एक सातायता सत्तासहयात्रीबीच उत्पन्न चिसोले भने गठबन्धन भत्कन सक्ने शंकालाई बल पुगेको छ।
सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत देखिएको भए पनि त्यो बहुमत १ नम्बर प्रदेशमा एकत्रित हुन सकेन। विगतमा एमालेबाटै निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदान गरेका कारण पनि एमालेले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी मत पाएको छ।