श्रममन्त्रीद्वारा वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन्।
युरोपका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै सर्वसाधारणबाट प्रतिव्यक्ति रु १७ लाख ९२ हजारका दरले ठगी गरेको अभियोगमा विभागले जिनियस इजुकेशन एण्ड कन्सलटेन्सी सर्भिस प्रालिका सञ्चालक सुजन भट्टराईलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देश बाहिर रहेका युवाहरुले आर्थिक संकलन गरेर हस्तान्तरण गरेको एम्बुलेन्स तीन महिनादेखि सञ्चालन हुन सकेको छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिको अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइ गरिने बताएका छन्।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली विदेशमा अलपत्र पर्न थालेपछि सरकारले त्यस्तो बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले स्वघोषणा पत्र अनिवार्यरुपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी हुने गरेको गुनासो बढेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले माघ ११ गते मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।
केही समयअघि ४७ वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि सुन आयातको कोटा आधा कटौती गरेको छ। दैनिक २० किलो सुन आयात अनुमति दिँदै आएकोमा आइतबारदेखि परिमाण घटाएर १० किलोको सीमा तोकेको छ।
विज्ञहरूले युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा कोरोनाको डरभन्दा वैदेशिक रोजगारी प्यारो भएको बताउने गरेका छन्।
लाखौं रूपैयाँ दलाललाई बुझाएर युरोप–अमेरिकातिर हिँडेका नेपाली सहजै त्यहाँ पुग्दैनन्। थाइल्यान्डबाट फर्केका एक पीडितका अनुसार दलालले धेरैलाई काठमाडौंबाट घुम्न भनेर भारत, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, श्रीलंकाजस्ता सहजै जान सकिने मुलुकमा लैजान्छन्।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले आप्रवासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको तयारी थालेको छ।
श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले राजनीतिक दलहरूको चासोबिना वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुन गाह्रो भइरहेको बताए।
रोजगारदाताले विदेशी कामदारले पाउने तलबको १.२५ प्रतिशत मासिक रूपले योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिकको पैसा खर्च हुने छैन।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू गन्तव्य मुलुकमा साना साना विषयको जानकारी नपाउँदा ठूलो समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसको मुख्य समस्या श्रमिकले समयमै सही र प्रभावकारी सूचना पाउन नसक्नुलाई बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक पाटा पनि छन्। तर रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ र यसको तत्कालै अर्को विकल्प छैन भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।
विज्ञहरूले लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिँदै आए पनि अन्य विकल्प नहुँदा तिनै मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ। विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करिब ५५ लाखमध्ये ९० प्रतिशत बढी खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन्।
