रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको धेरै वर्ष भइसकेको छ। यसको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको आवाज सबैतिरबाट उठ्न थालेकै वर्षौ भइसकेको छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा केही वर्षसम्म पनि सरकारले विकल्प दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन। रेमिटेन्स आएकै कारण सरकारले उच्च आयातको भुक्तानी दिन सकेको छ। सर्वसाधारणको दैनिकी यसैबाट चलेको छ। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रलाई यसैले चलायमान बनाएको छ। वार्षिक आठ दश खर्बको रेमिटेन्स नआउने अवस्था आए मुलुक कस्तो समस्यामा पर्छ, सोच्नै नसकिने अवस्था छ।

मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण देखिए पनि सरकारले रेमिटेन्स भित्राउने वैदेशिक रोजगारलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको छैन। स्वदेशमा रोजगारी नपाएका युवा आफैँ जोखिम मोलेर विदेश जानुको विकल्प छैन। अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा, उच्च दरको तलब र सुविधाका लागि रोजगारीमा जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेरमात्र पठाउने गरेका छन्। हाम्रोमा भने भएका श्रम सम्झौता लागु गर्न पनि सरकार उदासीन छ।

श्रम विज्ञहरूले नेपाली युवाको गन्तव्य बनेका खाडी मुलुक र मलेसियाको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएको धेरै भएको छ। सरकारले अन्य विकल्प नखोज्दा तिनै मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्।

यी मुलुकमा पारिश्रमिक न्यून त छँदैछ, असुरक्षाका कारण जोखिम उत्तिकै छ। जोखिमयुक्त काममा खटिएका नेपाली युवाको धेरैको संख्यामा मृत्युवरण भइरहेको छ। जोखिम कम र पारिश्रमिक धेरै भएका जापान, कोरिया, युरोपेली मुलुक लगायतमा पठाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव सरकारको कानमा अझै परेको छैन।

तीन वर्षअघि जापानले १४ क्षेत्रमा विदेशी कामदार ल्याउने घोषणा गरेपछि नेपालले पनि यसमा समावेश हुन प्रस्ताव पठाएको थियो। लामो प्रयासपछि २०७५ चैत ११ मा श्रमिक आपूर्तिका लागि सहकार्य गर्नेगरी जापानसँग समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। मौसम र पारिश्रमिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च मानिएको जापानसँग रोजगारीका लागि समझदारी भएको साढे दुई वर्ष बितेको छ। यसबीच समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन।

जापानले विभिन्न समस्या देखाएर पन्छिन खोज्दा सरकारको दबाब पुग्न सकेको छैन। यो समझदारीपछि कैयौँ युवा राम्रो गन्तव्यमा जान पाइने आशामा थिए। दुई देशबीच एमओयू भएपछि भाषा परीक्षासमेत लिइएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर एक जना पनि नेपाली जापान जान पाएका छैनन्।  जिट्कोसहित अन्य माध्यमबाट रोजगारीका लागि युवा जापान गएका छन्। तर सरकारी स्तरको सम्झौता लागु नहुँदा धेरैको जापान जाने सपना अधुरो बनेको छ।

जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिको छनोट प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी जापान फाउन्डेसनलाई दिएको छ। नेपालबाट ‘केयर गिभर’ का रूपमा कामदार लैजान तीन चरणमा भाषा तथा सिप परीक्षा सञ्चालन गरिएका थिए। पछिल्लो समय परीक्षा प्रणाली, कामदारको कोटा, काम गर्ने कम्पनी, जाने मिति, सेवा/सुविधा लगायतका विषयमा दुवै मुलुकबाट पारदर्शिता नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएका छन्।

नेपाल कोरिया मोडेल जस्तो छुट्टै एकाइ स्थापना गरेर सरकारी तवरबाटै आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ भने जापान आफ्नै सक्रियतामा कामदार लैजाने पक्षमा देखिएको छ। यही मूल कारण समझदारी भएको दुई वर्ष भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्वलाई प्रभावित गरेपछि श्रमिक आपूर्तिबारेको छलफल झनै पातलिएको छ। कहिले कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महँगो शुल्कमा जापानी भाषा पढेका नेपाली युवा अन्योलमा छन्। सरकारले पनि त्यसलाई प्रस्ट पार्न सकेको छैन।

सरकारले जापानसँगको समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको मात्र होइन, अन्य मुलुकसँगका समझदारी पनि लथालिंग बनेका छन्। वैदेशिक रोजगारीको अर्को राम्रो गन्तव्य कोरियामा पनि कामदार नगएको २२ महिना भइसकेको छ।  कोरिया नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छ। कोरियामा जाने अधिकांश युवाले सजिलो काम र धेरै तलब सुविधा पाएका छन्। कतिपय युवाले मासिक २ लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गरेको अवस्था छ। यस्तो सुरक्षित र सुविधाजनक गन्तव्य खुलाउन पनि सरकार मौन छ।

अहिले फाट्टफुट्ट रूपमा सय डेढ सय जना मात्र कोरिया गएका छन्। कोरियाली भाषा सिकेका र परीक्षा पास गरेका १४–१५ हजार जना युवा त्यता जान पर्खेर बसेको अवस्था छ। खाडी मुलुकको तुलनामा हावापानीको दृष्टिकोणमा राम्रो मानिएको मलेसिया रोजगारी पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ।

रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी युवा मलेसिया जाने गरेका थिए। यो रोजगारी पनि २ वर्षदेखि अलपत्र छ। सरकारको कमजोर कुटनीतिका कारण मलेसिया र खाडीका कतिपय मुलुकले नेपालीभन्दा अरू मुलुकका कामदार लिने गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हालै फ्रान्समा रोजगारी खुलाउन भन्दै छलफल गरेका थिए। नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत गिल्स बुर्बाओसँग छलफल गर्दा उनले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीका लागि फ्रान्सको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर हुन सक्ने बताएका थिए। श्रम समझदारी भएका अन्य मुलुकसँगको सहमति कार्यान्वयन अवस्था लथालिंग भएका बेला फ्रान्सलगायत युरोपेली मुलुकमा रोजगारीको अवसर मिल्ला भन्न सक्ने बलियो आधार देखिँदैन।

वैदेशिक रोजगारीका नकारात्मक पाटा पनि छन्। तर रेमिटेन्स आयले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ र यसको तत्कालै अर्को विकल्प छैन भन्ने सरकारलाई लाग्छ भने यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएर पनि रोजगारी सुरु नभएको जापान, विभिन्न समस्याले रोकिएका कोरिया र मलेसियामा तत्काल युवा पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। गन्तव्य मुलुकका उच्च प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न सके समस्याको किनारा नलाग्ने भन्ने छैन।

आखिर ती मुलुकलाई पनि विदेशी कामदार चाहिएकै छ। सरकारले यीबाहेक अन्य संभाव्य मुलुकको खोजी पनि गर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आय साढे ७ प्रतिशतले घट्दा चौतर्फी समस्या सुरु भइसकेको अवस्थालाई सरकारले बेवास्ता गर्न पक्कै सक्दैन। त्यसैले रेमिटेन्स आयको विकल्प नखोज्दासम्म वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुको अर्को उपाय सरकारसँग छैन।  

प्रकाशित: २५ पुस २०७८ ०२:१४ आइतबार