सेटिङमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन
धनगढीमाई नगरपालिका– १४ खुट्टीस्थित चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा उत्खनन गरी निकासी तीव्र पारिएको छ। दिनभरि उत्खनन गरी साँझ टिपरमा लोड हुने गरेकाे पाइएको छ।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
रोकिएन नदी र चुरे दोहन
धनुषा र सिरहाको साझा नदी कमला नदीमा पछिल्लो समय जोतेर ढुंगा निकाल्ने क्रम बढेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकामा पर्ने कमला पुलदेखि उत्तर नदीभरि ट्याक्टरको कारेसोले जोतेर ढुंगा निकाल्ने गरिएको हो। यसरी निकालिने बोल्डर साइजका ढुंगा विभिन्न क्रसर उद्योगमा पु¥याउने गरिएको छ।
चुरे दोहन
चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा जे जसरी अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहेको छ, त्यस विषयमा सरकारी निकायको मौनता आश्चर्यजनक छ। यो क्षेत्रका विभिन्न नदी तथा खोलामा जथाभाबी रूपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय वा यसको अनुगमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूले त्यस विषयमा पहलकदमी लिएको देखिँदैन। सरकारी निकायहरूको यही मौनताको फाइदा उठाउँदै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै खोस्रेर गिटी, ढुंगालगायतका सामग्री दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ।
चुरे क्षेत्रको दोहन अनियन्त्रित
चुरे आसपासको क्षेत्र र चुरेबाट बग्ने खोलाहरूमा अनियन्त्रित ढंगले उत्खनन भइरहे पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहँदै आएको छ। चुरे क्षेत्रका चाँदीखोला, हिलेखोला, डाङडुङे, अल्लाजोर तथा लमाहाखोलामा जथाभावी रूपमा खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन हुँदै आइरहेको छ। चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खोलाको मुहानबाटै गिटी, ढुंगा र बोल्डर खोस्रेर दैनिक ठूलो परिमाणमा निकासी हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ।
पाँच वडामा १८ वटा क्रसर र बालुवा उद्योग
सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकामा बालुवा उद्योगको नाममा जथाभावी उत्खनन् भइरहेको छ। सुनकोसी गाउँपालिकाको पाँच वडामा १८ वटा बालुवा तथा क्रसर उद्योग दर्ता भइ अत्याधिक दोहन भइरहेको हो।
प्राकृतिक दोहन रोक्ने कसले ?
उपत्यकामा अवैधानिक तरिकाले प्रकृतिको दोहन बढेको छ। प्रकृति दोहन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकाय खानी तथा भूगर्भ विभाग बेवास्तालेले दोहन बढेको हो। उपत्यकामा जनप्रतिनिधि नै अवैधरूपमा प्राकृतिक दोहन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ढुंगा–बालुवा, माटो लगायतको जथाभावी उत्खनन् गरेको भेटिएको पाइएको छ।
चुरे दोहनप्रति पूर्वराष्ट्रपतिको चिन्ता
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदा दोहन भैरहेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। उनले प्रकृतिक सम्पदाको विनाश गरेर विकास गर्ने प्रवृत्ति रोक्न राज्यले पहल गर्नु पर्ने बताए।
अझै रोकिएन नदीजन्य पदार्थ दोहन
गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको आडमा ठेकेदारहरुले गोदावरी नदीमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुका साथै खोलामै घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। एक महिनादेखि नदीमै घुम्ती क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयले विरोध गरे पनि जनप्रतिधि भने मौन छन्। जनप्रतिनिधिको मौनताले स्थानीय भने निराश छन्।
कमला नदीको भन्दै चुरेबाट ढुंगा निकाल्दै
पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे पहाड १ सय ६४ वटा नदी/खोलाको मुहान हो। जसमध्ये सिरहाका कमला, घुर्मी, गागन, खुट्टी, बलान खोला पनि पर्छन्। अन्य खोला/नदीका तुलनामा चुरेबाट बग्ने खोला बढी विनाशकारी हुन्छन्।
बालुवा प्रशोधनका नाममा नदी दोहन
लमही नगरपालिका–९, अमिलियास्थित जयवागेश्वरी बालुवा प्रशोधन केन्द्र राप्ती नदीको छेवैमा छ। बालुवा खरिद तथा प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने अनुमति यो केन्द्रलाई छ। तर यो केन्द्र बालुवा प्रशोधनमा मात्रै सीमित छैन।
स्थानीय सरकारबीच खोला दोहनमा हानथाप
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराका ७३ वर्षीय चुकलाल भण्डारी दुई साताअघिको एक साँझ ड्युटीमा थिए। उनी लामो समयदेखि कुलो वितरणका लागि ‘पानी हेरालुु’ का रूपमा कार्यरत थिए। कुलोको पानी पालो लगाएर किसानका खेतमा वितरण गर्नु उनको जिम्मेवारी थियो।
चुरे दोहनमा सक्रियता
झट्ट सुन्दा ‘चुरे’ एउटा शब्द हो। तर कहिलेकाहीँ दुई अक्षरको एउटै शब्दले पनि धेरै ठूलो अर्थ राखेको हुन्छ।
रोकिएन चुरे दोहन, स्थानीय तह नै उत्खननमा संलग्न
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव भन्ने गर्थे– मलाई सधैं दुइटा चिन्ता छ– संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण । संविधान कार्यान्वयनबारेको चिन्ता त हट्यो तर, चुरे संरक्षणप्रति उनको चिन्ता भने यथावत् छ।
चुरे दोहन नियन्त्रणमा 'चोर पुलिस' खेल
एक पटक पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले भनेका थिए, 'मरा दुईवटा चिन्ता छन्, संविधान कार्यान्वयन र चुरे संरक्षण।’ पूर्वराष्ट्रपति यादवको संविधान कार्यान्वयनप्रतिको चिन्ता त दूर भयो । तर, चुरे संरक्षणको चिन्ता अझै यथावत छ ।
कालीगण्डकी दोहन रोक्न परमादेश
साविकको धौलागिरि अञ्चलका चार जिल्ला पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङका स्थानीय तहलाई छुने कालीगण्डकीको घाटबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा झिक्दा डोजर र एक्जाभेटरको प्रयोग गर्न पोखरा बागलुङ उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरी रोक लगाएको छ।