तत्काल अघि बढाइँदै छ बूढीगण्डकी आयोजनाः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गाउँपालिकाका प्रमुखले आ–आफ्नो पालिकाभित्रका अवस्था र विकास निर्माणका योजना तथा आवश्यकतालगायतका विषयमा जानकारी गराएको उनको भनाइ छ।
नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’। यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले डुबान क्षेत्रका बासिन्दाका माग र गुनासालाई आयोजना कार्यालयले बेवास्था गरेको बताएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो।
राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै स्वार्थका कारण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण अलपत्र बनेको छ।
समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजना प्रभावित घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको लागत संकलन गरेर तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा नौ अर्ब रूपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत डुबानमा पर्ने जग्गामा रहेका घर, गोठ र फलफूलका बोटबिरुवाको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ३२ अर्ब २७ करोड १७ लाख नौ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ।
