बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत डुबानमा पर्ने जग्गामा रहेका घर, गोठ र फलफूलका बोटबिरुवाको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङतर्फको जग्गाको मुआब्जा वितरणसँगै घर, गोठ र फलफूलका बोटबिरुवाको तथ्यांक संकलन कार्य भइरहेको र भदौ अन्तिमसम्ममा तथ्यांक संकलन सकिने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
गोरखातर्फको आरुघाट र आर्खेतमा असार पहिलो सातादेखि र धादिङतर्फको खहरे बजारमा असार अन्तिम साता र आरुघाट बजारमा साउन अन्तिमदेखि तथ्यांक संकलन गरिरहेको आयोजना अन्तर्गत वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्र्थापना एकाइका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रितेश रावलले बताए । ‘कोभिड–१९ को महामारीका समयमा सुरक्षा सतर्कता अपनाएर इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, कृषि र वनका कर्मचारी, अमिनको टोलीले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ,’ इन्जिनियर रावलले भने, ‘कुनै अवरोध नभए भदौ अन्तिमसम्ममा तथ्यांक संकलन सक्ने लक्ष्य छ ।’
सो क्षेत्रमा लामो समयसम्म जग्गा रोक्का राखेर पनि मुआब्जा दररेटसमेत नतोकिँदा स्थानीयले घर तथा रुखबिरुवाको लगत संकलनमा अवरोध गरेका थिए ।
डुबान प्रभावित सबै क्षेत्रको घरगोठ र फलफूलका बिरुवाको तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि त्यसको पनि मुआब्जा वितरण सुरु गरिने एकाइ संयोजक कृष्ण बहादुर कार्कीले बताए । ‘तथ्यांक संकलनपछि मुआब्जा वितरण सुरु गर्नेछौं,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘सबै तथ्यांकलाई सफ्टवेयरमा राखेर विश्लेषण गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।’
आयोजनाको डुबानमा पर्ने क्षेत्र अन्तर्गत धादिङतर्फ एक हजार ५० जग्गाधनीको, एक हजार सात सय ७१ घरको नौ लाख ७४ हजार चार सय ६२ वर्गफिटको मुआब्जा
वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङतर्फको डुबान क्षेत्रभर सात सय ८८ जग्गाधनीको चार हजार सात सय १७ फलफूलका बोटविरुवा गणना भएको छ ।
फलफूलका बोटबिरुवा २३ प्रजातिका रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै एक हजार सात सय ७६ जग्गाधनीको व्यक्तिगत जग्गामा रहेको साल, सिसौ, हर्रो, सिमल, चिलाउने, खयर, उत्तिस लगायत रुखबिरुवा गणना गरिसकिएको छ ।
रुख बिरुवा र बगैंचाको मुआब्जा वितरण गर्नका लागि कुनै समस्या नभए पनि घर र गोठको मुआब्जा वितरण गर्दा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार ह्रास कट्टी गर्नुपर्ने भएपछि ह्रास कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्योलमा छ । प्रभावित नागरिकले भने ह्रासकट्टी नगर्न दवाव दिइरहेका छन् ।
ह्रास कट्टीका विषयमा मन्त्री परिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने एकाइ प्रमुख कार्कीको भनाइ छ । जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा धादिङतर्फ साविकको २७ गाविसमा पर्ने २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्छ ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०२:१९ सोमबार
