एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै मंगलबार पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। एघार वटा साना कम्युनिष्ट दलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले एमसीसी देशकालागि राष्ट्रघाती हुने र नेपाललाई विदेशी शक्तिको रणभूमि बनाउने भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
विवादास्पद अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) मातहतको आयोजना कार्यान्वयनका लागि दुई आर्थिक वर्षमा सात अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने अधिकार संसद्सँग रहेको बताएका छन् ।
एमसिसी सम्झौतासँग जोडिएका अन्य कामहरू सम्झौता अनुमोदन नहुँदा रोक्ने सहमति बैठकमा भएको छ।
साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित विपरीत रहेको जनाउँदै संशोधनविना संसदबाट पास गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।
दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता सङ्घीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ ।
नेकपाभित्र एमसिसीको चर्को विरोध भइरहे पनि सरकार संसद्बाट पारित गर्ने रणनीतिमा छ। पार्टी सचिवालयको शनिबारको बैठकमा पनि एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने मत बलियो देखियोे। तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि कुनै निर्णय भएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले एमसीसी पास गर्ने/ नगर्ने विषय अब संसदको भएको बताएका हुन् ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विवादास्पद एमसिसीसँग जोडिएको आयोजना समावेश गरेकोमा तत्कालै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्यले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई सरकारले चोर दुलोबाट पारित गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा मशालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन नगर्ने जनाएको छ। मशालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीलाई समावेश गरिएको भन्दै त्यसमा पार्टीले समर्थन गर्ने जनाएका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्।
शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ उल्लेख नगरी यो परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलहरूले टुंगो लगाएपछि मात्रै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरूबीच नै सहमति जुटिनसकेकाले एमसीसी संसदको विषय बन्न नसकेको बताएका हुन्।
लगानी गर्न नेपाल सही ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिन एमसिसी एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। हामी मजबुत र प्रजातान्त्रिक नेपाल चाहन्छौं, त्योभन्दा फरक रणनीतिक सोच अमेरिकाको छैन।
_20200316192535-480x320-wm.jpg)
