प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले  एमसीसीलाई अगाडि बढाउने–नबढाउने अधिकार संसद्सँग रहेको बताएका छन् ।

उनले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको कार्यक्रम संसद्मा विचाराधीन रहेको र सम्झौतापत्र पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने पनि प्रस्ट पारेका छन् । 

उनले भने, ‘विद्युत् आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरु कामहरु नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले हुनाले त्यसैअनुसार नै बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको छ ।’

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०८:२२ मंगलबार