एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार चार दिने नेपालको भ्रमण गरेर फर्केकी छिन्। तिनी हाम्रो धन्यवादका पात्र बनेकी छिन्। तिनले नेपालमा आएर अरू कसैले गर्न नसकेको काम गरेर गएकी छिन्। फतिमा जस्तै नेपालमा अरू एकदुई जना आइदिए यो देशको ठूलो भलो हुने थियो।
पार्टी नेताहरुले अमेरिकी सहयोगको नाममा सार्वभौमिकतालाई बन्धकमा राख्ने षड्यन्त्रमा सत्ताधारी दलहरु फसेको समेत बताए।
पूर्वाधार निर्माणका लागि ल्याइने भनिएको यो सम्झौता पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको विषय बनेको छ।
नमुना युवा संसदको सो बैठकमा बहुमत सांसदहरु एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘एमसिसीका नाममा अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनलाई भाँड्ने र तोड्ने प्रयासहरू भइरहेका छन् । विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेका छन्। कुनै पनि भ्रममा नपरी अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु।’
एमसिसी उपयोगी हुने बताउँदै जति चाँडो त्यो अनुमोदन हुन्छ त्यसैअनुसार परियोजना कार्यान्वयन भई सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा योगदान पुग्ने अभिमत उनले प्रकट गरिन्।
शनिबार विभिन्न संघसंस्थाले एमसिसी राष्ट्रघाती भन्दै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) उपाध्यक्ष फतेमा सुमारबीच मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)बारे विचारविमर्श भएको छ।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन तथा अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा केन्द्रित छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक आज शुक्रबार बस्दैछ।
अहिले आएर फेरि देउवालाई एमसिसी पारित गर्ने विषयमा गठबन्धनको दह्रिलो साथ आवश्यक छ। नेपालले पनि यतिबेला गठबन्धन बलियो बनाउन र सरकारलाई अक्षम सावित हुनबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ।
उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसी अनुदानमा सैनिक अंश नरहेको तथा सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा अवरोध नगर्ने र नेपालको संविधानभन्दामाथि सम्झौता नरहेको वास्तविकतालाई विशेषरूपमा सुनिश्चित एवं पुष्टि गर्ने जनाइएको छ।
एमसिसीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको एक समूहले काठमाडौँमा बेलुन उडाएर विरोध गरेको हो।उनीहरुले उडाएको बेलुनमा अँग्रेजीमा रिजेक्ट एमसिसी लेखिएको छ।
सरकारले एमसिसीका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ठेस पुगेको दाबीसहित त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता भएको छ। गृह मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति वा सञ्चालित आयोजनाविरुद्ध नकारात्मक अभिव्यक्ति नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
राजनीतिक खपतका लागि एमसिसीलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण आम जनतामा समेत यो परियोजना पूर्वाधारका लागि नभई अमेरिकी सेना भित्र्याउने षड्यन्त्र भएको भान परेको छ।
प्रायः आमनागरिक त्यतिबेला विद्रोही अवस्थामा पुग्छन्, जतिबेला सरकारले सही सूचना प्रवाह गर्दैन। त्यसैले पारदर्शिता सरकारको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। अहिले एमसिसीका हकमा जे/जस्ता अभिव्यक्ति आमनागरिकबाट आइरहेका छन्, त्यसलाई बेलैमा संबोधन गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।
