चेपाङ आवास कार्यक्रमः इच्छाकामनाका २२ घर निर्माण
चेपाङ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिकामा २२ घर निर्माण भएका छन्।
चेपाङ आवास कार्यक्रमअन्तर्गत इच्छाकामना गाउँपालिकामा २२ घर निर्माण भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रदेशले पहिलो चरणको संरचना निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको छ।
सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र थासाङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा मुस्ताङ भित्रने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने उद्देश्यले सेकुङताल संरक्षण गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण भएको हो।
बराहपोखरी गाउँपालिकाबाट पूर्वीतराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने धाप्लाङ–सिन्ताङ–बराहपोखरी सडक स्तरोन्नतिलाई अगाडि बढाइएको छ।
छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ मा तमोर नदीबाट खानेपानी लिफ्टिङ गरेर पुर्याइने भएको छ।
अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको विशेष योजना अन्तर्गत गाउँपालिका कोषमा आबद्ध भएको छ।
सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो।
गएराति गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावित रुकुमका स्थानीय तहका प्रमुखले पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
करिब पाँच दर्जन कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारबाट चार करोड ११ लाख र सङ्घीय सरकारबाट १५ लाख रुपैयाँ विनियोजित छ।
अर्घाखाँचीमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत र चालुतर्फको बजेटमध्ये ६५ करोडभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सङ्घीय सरकार विरुद्धका आरोप र असन्तुष्टिका शब्द वाणहरू रोकेका छैनन्।
काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकामा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
यातायात मजदुरले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग समेत गरेका हुन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको आव २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ।
