प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अभिनन्दन
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आज डोटेली समाज, काठमाडौँका तर्फबाट अभिनन्दन गरिएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको वैवाहिक सम्बन्धमा सर्वोच्चले दिएन न्याय'
लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफूहरुले पनि विवाह दर्ता गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कोशी सरकारविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज पनि फैसला भएन।
कोसीमा कानुनी जटिलता,फैसला पूर्ण इजलासबाट
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा पूर्ण (तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित) इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ।
पाकिस्तानी नागरिक हईलाई थुनामुक्त गरी स्वदेश पठाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका पाकिस्तानी नागरिक मोजाम अब्दुल हईलाई थुनामुक्त गर्न अध्यागमन विभागलगायत निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा १७ गते सुनुवाइ हुने
शुक्रवार (आज) का लागि निर्धारित रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले हेर्न नमानेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका लागि दोस्रोपटक प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘मुद्दा विचाराधीन भएकालाई पक्राउ नगर’
फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले कानुनअनुसार सुविधाको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानुनविपरीत मानेको छ।
सर्वोच्चलाई मुख्यमन्त्री थापाको जवाफः संविधानलाई टेकेर विश्वासको मत लिएको हुँ
भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधवार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।
सर्वोच्चको मुद्दा पेसीमा स्वचालित प्रणाली
सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि मुद्दाको पेसी तारेखमा कर्मचारीले चलखेल गर्न नपाउने भएका छन्। अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सोमबारदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी स्वचालित (अटोमेसन) प्रणालीबाट तोकिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट ‘पेशी तारेख अटोमेशन सिस्टम’ सुरु हुने
सर्वोच्च अदालतले भाद्र ११ गते (भोलि) देखि ‘पेशी तारेख अटोमेशन स्टिम’ सुरु गर्ने भएको छ।
सर्वोच्चले भन्यो, ‘कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न सकिन्न’
ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले रोक्यो सांसद विकास कोष
सरकारले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा राखेको सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रोकिदिएको छ।
विदेशीलाई जथाभावी नथुन्न परमादेश
सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
अदालत सुधार प्राथमिकता
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।