९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml

टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो

सरकारले टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सरकारले कात्तिक २७ गते टिकटक माथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रअ र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सर्वोच्चमा

महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र प्रअहरूले महानगरको प्रअ नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

७ बजे ७ प्रदेश : साहको पद यथावत राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिका प्रमुख रीना साहको पद खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

रेशम चौधरीको मुद्दामा आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित

सरकारबाट कैद माफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दामा आज हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

के अर्का रिगल बन्लान् त रेशम ?

गत जेठ २४ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारलाई के कारणले माफी दिइएको हो भन्ने जवाफ माग्दै आदेश गरेको थियो।

रेशम चौधरीलाई माफी दिएको मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाई

सर्वोच्च अदालतमा सरकारले माफी दिएको रेशम चौधरीको मुद्दामा भोलिदेखि सुनुवाई हुँदैछ।

आयोगले थाल्यो राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारी

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहने सदस्यका लागि निर्वाचन तयारी सुरु गरेको छ।

राजनीतिक आवरणमा दिइने आममाफी असंवैधानिक

अपराधको राजनीतीकरणले समाज बिथोलिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद मिनाहा पाएका रिगल ढकाल अब करिब १२ वर्ष जेल बस्नुपर्ने फैसला बिहीबार गरेको छ ।

सर्वोच्चले सोध्यो: ‘मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति खै?’

सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकाललाई कैद मिनाहा गर्दा सरकारले मृतकका परिवारलाई सोध्दै नसोधेको र क्षतिपूर्ति पनि नदिएको भनी प्रश्न गरेको छ।

रिगलको माफी मिनाहामा ‘पुरातन विरासतको झल्को’

सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहाको कानुनी अख्तियारी प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ।

नेपाली पर्वतारोही पाण्डेले गरे अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जारोको सफल आरोहण

नेपाली युवा पर्वतारोही प्रकाशराज पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जारोको सफल आरोहण गरेका छन्।

वादप्रतिवाद गर्ने थलोका रूपमा सदनको प्रयोग हुन थाल्यो: सांसद शर्मा

सदन मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा सदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छ।

१२ वर्षदेखि ‘हेर्न नभ्याएको, नमिलेको’ एउटा मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो । जुन मुद्दा प्रायः हेर्न नमिल्नेमै पर्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्चका फैसला पालना र पीडितको आवश्यकता

गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्