_20191206153919-480x320-wm.jpg)
मानवअधिकारबारे सरकार संवेदनशिल छः मन्त्री बराल
सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मानव अधिकारमैत्री प्रदेश बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फेसवुक र गुगल मानवअधिकारको लागि खतरा
एमनेस्टी इन्टरनेशनलले गुगल र फेसवुकको विजनेश मोडल मानवअधिकारको लागि खतरा भएको बताएको छ। एमनेस्टीको एक रिपोर्टमा यी टेक कम्पनीले गर्ने 'व्यापक निगरानी' बारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अध्यक्ष नपाउँदा अलपत्र
ठूला राजनीतिक दलबीच मात्र नभई पदाधिकारी सिफारिस समितिभित्रै कुरा नमिल्दा संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुईवटा आयोग अलपत्र परेका हुन्।
मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको टिप्पणी
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मुलुकको अवस्था बिग्रिदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायको कसीमा दाहाल
गएको असोज ९गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलेशीर्ष नेता तथा द्वन्द्व पीडितबीच काठमाडौँमा अन्तरसंवाद आयोजना ग-यो। द्वन्द्वपीडितका आक्रोशबीच भएको उक्त कार्यक्रममा पीडितकाअन्तरपीडा तथा अधैर्यप्रत्यक्ष सुन्ने र बुझ्ने मौका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले पाए।
बलोचिस्तान स्वतन्त्रताको माग गर्दै राष्ट्रसंघ मुख्यालय अगाडि प्रदर्शन
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार काउन्सिलको ४२ औँ बैठकअघि प्रदर्शन गरिएको अन्तराष्ट्रि संचारमाध्यहरूले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि बलोच मानवअधिकार काउन्सिलको अगुवाइमा प्रदर्शन गरिएको हाृ । बलोचिस्तानमा हुने गरेको अपहरण, गैरन्यायिक हत्या तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि बलोच मानवअधिकार काउन्सिलले प्रदर्शन गरेको हो।
राष्ट्रिय चलचित्र सम्मेलन हुँदै
मानवअधिकार चलचित्र केन्द्र र चलचित्र विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा चलचित्र सम्मेलन हुने भएको छ। आइतबार मानवअधिकार चलचित्र केन्दले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आगामी भदौ २६ देखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुन लागेको तीन दिने चलचित्र सम्मेलनबारे जानकारी गराएको थियो।
कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी
‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।
राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्च आयोगको चिन्ता
हालै भारतले विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको जम्मु कश्मीरको अवस्थालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
हेग गएर हिरो भइँदैन : अधिकारकर्मी
मानवअधिकारकर्मीहरूले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘हेग जान पाए हिरो बन्थें’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले हेगमा युद्धअपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई लगिने भएकाले त्यस्ता संवेदनशील विषयमा हल्का अभिव्यक्ति नदिन दाहाललाई सुझाएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार वा सरकारमा रहेका दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको उनीहरुको भनाइ छ। समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्याेः मानवअधिकारकर्मी
मानवअधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाइका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढेको बताएका छन्।
‘सरकारले छलफलनै नगरी पेल्ने ढंगले विधेयक ल्याउँछ’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउँदा सरकारले आयोगलाई जानकारीनै नदिने गरेको बताएका छन्।
मानवअधिकार उलङ्घनका ५३ घटना
जिल्लामा पछिल्लो समय बालबालिकाको अधिकार हननका घटना बढ्दै गएको भन्दै इन्सेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विधि निर्माण विधि
प्रेस, मानवअधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा शर्माले भने– ‘एउटा १८ वर्षको बालिग व्यक्तिले सरकार चुन्नसक्छ, तर उसले कस्तो अखबार पढ्ने भन्ने कुरा सरकारले सिकाउने हो र?’ प्रश्न गम्भीर छ।
‘मिडिया विधेयक आपत्तिजनक’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाबारे आयोगले सोमबार पत्रकारसँग गरेको छलफलमा पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राख्ने कानुन बनाउने सरकारको नियतमा खोट रहेको आरोप लगाएको हो ।