काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । मानव अधिकारको वर्तमान अवस्थाबारे आयोगले सोमबार पत्रकारसँग गरेको छलफलमा पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राख्ने कानुन बनाउने सरकारको नियतमा खोट रहेको आरोप लगाएको हो ।
सरकार दण्डहीनता बढाउन लागेको आरोप लगाउँदै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरे । ‘सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरी हामी अटेर गर्नेहरूको कालोसूची सार्वजनिक गर्नैछौं,’ शर्माले भने, ‘आफ्नो सिफारिसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको कालोसूची आयोगले तयार पारिसकेको छ ।’
प्रस्तावित विधेयक शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले भने, ‘आफैं मुद्दा लगाउने, आफैं फैसला गर्ने र कारबाही पनि आफैं गर्ने गरी ल्यााएको विधेयक कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुँदैन ।’
प्रकाशित: १० असार २०७६ ०३:१० मंगलबार
