राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले छुवाछुत उन्मुलनमा राज्य असफल भएको बताएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शनिबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष शर्माले छुवाछुत उन्मुलन सम्बन्धित नीतिगत तर्जुमामा राज्य असफल भएको बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले इन्काउन्टरको संस्कृति विकास हुँदै जाँदा कानुनी राज्यको उपहास हुने बताएका छन् । उनले यसतर्फ सरकार र मातहतका निकायलाई सचेत बन्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सबैभन्दा बढी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना प्रदेश नम्बर २ मा रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभियन्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी यातना दिइएको बताएको छ।
‘संविधानमा दलितका लागि थरिथरिका अधिकार लेख्यौं तर ती अधिकार कागजमा मात्र सीमित भइरहेको छ, व्यवहारमा लागू हुन सकेकै छैन,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको, लोकतन्त्रको सबैभन्दा अभाव पहिल्यै आफूले भोगेको बताएका छन्। मानवअधिकार दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जहिले पनि मानवअधिकारको हनन सधैं बलियाबाट हुने गरेको बताए। ‘हामी लोकतन्त्रमा कुनै देशभन्दा कम छैनौं’, उनले भने।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन्।
हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा पछिल्लो समय मानवअधिकार हननका घटना बढ्न थालेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगतले चिन्ता जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले एकदिन सिंहदरवारमा हामी केही अधिकारकर्मीलाई बोलाए। सन्दर्भ थियो–जेनेभा राष्ट्रसंघीयमानवअधिकार समितिको बैठकमा सहभागी हुनुपूर्व अधिकारकर्मीसँगको परामर्श। हामीले दिएका सुझाव त्यसबखत उनका लागि कति उपयोगी भए÷भएनन् थाहा भएन। तर त्यस औपचारिक विमर्श भएबाट मानव अधिकारका संवेदनशीलता बुझेका एक राजनीतिज्ञ हुन् उनी भन्ने हामीलाईलागेको थियो। त्यसैगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला पीडा भोगेका नागरिककर्मीले उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा खुलेरै साथ दिए। त्यस गोलबन्दीबाट न्याय र स्वाभिमानपक्षमा रहेको उनकोचट्टानेअडानलेअमानवीयनाकाबन्दी खोल्न भारत बाध्यभयो।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारीमा आयोगकै पूर्वसदस्य, बहालवाला सचिवदेखि न्यायाधीशसम्मले इच्छा देखाएका छन्। सत्य निरुपण आयोगकी पूर्वसदस्य माधवी भट्ट, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सदस्य विष्णु पाठक र बिजुल विक दुलालले फेरि आयोगमा बसेर काम गर्ने इच्छा देखाउँदै आवेदन दिएका छन्। यसअघि चार वर्षसम्म केही काम गर्न नसकी यी दुईवटै आयोग म्याद सकिएको थियो।
जतिबेला नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिइरहेको थियो, त्योबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई नेपालको उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘ए स्टाटस एनएचआरआई।’ अर्थात् राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको हैसियतले नेपाल ‘ए ग्रेड’को मुलुकमा रहेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुद्दाको सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति आयोगका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने र स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै आयोगका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीले विरोध जनाएका छन्। स्वतन्त्र र स्वायत्त मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा नियन्त्रित गर्ने किसिमले ऐन संशोधन गर्न लागिएको आरोप उनीहरूको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेपालगन्जस्थित कार्यालयमा घेरा हालेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
