सातौं दक्षिण एसिया क्षेत्रीय मानवअधिकार शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, ताइवान र अमेरिकाका झन्डै एक सय युवाहरुको सहभागी रहेको थियो।
सन् १९४० को दशकदेखि विकास अभ्यासबारे बहस जारी छ। सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएपछि यो बहस व्यापक बनेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि ठूलो संख्यामा एक देशका नागरिक अर्को देशमा युद्धबन्दी हुन पुगे। यो अवस्था आएपछि ती बन्दीलाई मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा आयो र १० डिसेम्बर, १९४८ मा राष्ट्रसंघको साधारणसभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित ग-यो।
संसदमा यो विधेयक अघि बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारको सम्बन्ध चिसिएको छ। विधेयकमा आयोगले चिन्ता गरेको ठाउँ यति मात्र हैन। आर्थिक स्वतन्त्रतामा पनि हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ।
मानव अधिकार अभ्याससम्बन्धी २०१८ को रिपोर्टले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडियामाथि बन्देज बढ्दै गएको दाबी गरेको छ। युएस डिपार्टमेन्ट अफ् स्टेटले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा संविधानले स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको छ। रिपोर्टमा पत्रकार, गैरसरकारी संस्था तथा राजनीतिक अधिकारकर्मीले सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकार र मिडिया हाउसलाई सरकारले धम्की दिएर मिडियामाथि बन्देज लगाउन खोजेको जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नेपालको मौलिक हिसाबले नै सम्पन्न गर्ने जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को ४० औं विशेष सत्रलाई जेनेभामा सम्बोधन गरी स्वदेश फर्किएका ज्ञवालीले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम आफ्नै ढंगले पूरा गर्ने बताएका हुन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्दा तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच भएको वृहद शान्ति सम्झौतालाई पनि आधार मानिने बताए।
धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ हार्सरकी २० वर्षीया हजरा खातुनलाई दाइजो नल्याएको भन्दै सासु–ससुरालगायत परिवारले मट्टितेल छर्केर आगो लगाए। काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा २०७४ माघ ३० गते खातुनको मृत्यु भयो। खातुनका बुबाले उनका पति, सासु, ससुरा, नन्दलगायत परिवारका सदस्यविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। खातुनका पतिमात्रै पक्राउ परे, अरू सबै प्रहरीको सूचीमा फरार छन्।
विगतका वर्षमा जस्तै इन्सेकले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक, २०१९ सार्वजनिक गरेको छ। इन्सेकले प्रजातन्त्र दिवस अवसर पारी मंगलबार सातै प्रदेशबाट एकैसाथ वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो।
नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट रूपान्तरण गरी शान्तिप्रक्रियामा हासिल गरेको उपलब्धि उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि त्यतिबेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाको यथोचित सम्बोधन भइसकेको छैन। शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिक समाधानले जस्तै संवेदनशीलता द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने सन्दर्भमा देखाइएन।
माओवादी ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ का बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले अलमलमै चार वर्ष गुजारेका छन्। दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने कार्यादेशसहित गठित दुई आयोगले दुईपटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न गर्न नसकी सकारलाई अधुरो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्मला पन्तको भेजिनल स्वाबको नमुना परीक्षणको संकलन प्रक्रिया गलत रहेको जनाएको छ। कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी १३ वर्षीया पन्तको गत साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन राज्य लागिपरेको बताएका छन्।
लोकतन्त्र भनेको बल पुग्नेले जसो पनि गर्ने व्यवस्था होइन। बिहीबार मुलुकको संसदभित्र जे दृश्य देखियो, त्यसले लोकतन्त्रको लाज अवश्यै ढाकिनेछैन। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन गरेका हत्या आरोपीलाई जेलबाट ल्याएर शपथग्रहण गराउँदा यो मुलुकमा न्याय निसाफले डाँको छाडेर रुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्तामा रहनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था वास्तविक लोकतन्त्र होइन।
पैँतीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘दशौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला २०१८’ सम्पन्न भएको छ। यही मङ्सिर २२ गतेदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन भएको उक्त महाभेलाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेका मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सबै मौलिक हक तथा अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा वातावरण प्रदूषणसँग सम्बन्धित उजुरी पनि आउन थालेको छ । वायु प्रदूषण, नदीनाला प्रदूषण, खानेपानी प्रदूषणलगायतका वातावरणीय समस्याका उजुरी आउन थालेको आयुक्त सुदीप पाठकले बताए।
