दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
बैठकमा बाल सुधार गृहहरूमा भएको तोडफोड र झडप सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
बैठकमा बाल सुधार गृहहरूमा भएको तोडफोड र झडप सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।
गण्डकी प्रदेशसभाको संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा टुंग्याइएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा रहेको चारवटै संसदीय समितिको सभापति भागवण्डामा टुंग्याइएको हो।जस अनुसार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले दुइ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एक–एकवटा संसदीय समितिको सभापति लिनेगरी सहमति भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘टुंगोमा पुर्याउन’ लागिपरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बताइएको छ।
सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कूल एक सय ७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
उखाले–तल्लु आयोजनाका लागि दुई कार्यालयबाट भुक्तानी लिएको पाइएपछि उपभोक्ता समितिले रकम फिर्ता गरेको छ।
मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले 'मन्त्री जोगाउन' छानविन समितिलाई समयमै रकमान्तरकाे फाइल दिएन् ।
भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिले सोमबार कमलविनायक लान्चाफल्चाका विभिन्न खाद्यान्न पसल अनुगमन गरी म्याद नाघका सामान नष्ट गरेको छ।
आजै बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल हुनेछ।
आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। आज बिहान ११ बजे पूर्वाधार विकास समितिको बैठक बोलाइएको छ।
सार्वजनिक जलहरी बनाउँदा १,४९१ ग्राम ७१८ मिलिग्राम सुनको भ्रष्टाचार भएको भन्दै १ करोड १७ लाख रूपैयाँ मागदाबीसहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिसमेत नबाएर फस्र्याेट गर्नुको साटो स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुन व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरेको र बेरूजु फस्र्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्।
गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित वातावरणमा कार्य गराउन गृह प्रशासन तयार रहेको बताएका छन्।
संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।