रासायनिक मल अभाव छैन:मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले अहिले रासायनिक मल अभाव नरहेको बताएका छन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले अहिले रासायनिक मल अभाव नरहेको बताएका छन।
आज ४ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । जसअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक बिहान ११ बस्दैछ भने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै बस्दैछ।
सुन तस्करी नियन्त्रणमा संसदीय समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन्।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको अध्यक्षतामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मूल समारोह समिति’ गठन भएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना दिएको छ।
करिब एक वर्ष पछि बसेको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बुधवार साँझ सकिएको छ। दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने बैठक एक बर्षपछि बस्दा पनि यसले अपेक्षाकृत रणनीति तर्जमा गर्न सकेन।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ।
यही साउन २ गतेदेखि सञ्चालन भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठक समापन गर्दै पार्टी सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा आफ्नो बारेमा सोचेभन्दा कम आलोचना भएको बताए।
दाङमा पछिल्लो पाँच वर्षमा डुबेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो रहेको छ। जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र दाङले दिएको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय २८ रहेको छ
नेपाली काँग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।
कांग्रेसमा मुख्यतया सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला नेतृत्वका आआफ्नै गुट देखिन्छन्। तर देउवा र कोइराला नेतृत्वमा रहेको गुटभित्र पनि उपगुटहरूको संख्या मनग्य छ।
लघुवित्तिय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा आज पीडितहरूले प्रदर्शनी गरेका छन।उनीहरुले काठमाडौको माइतीघरबाट र्याली निकालेर भद्रकालीमा गएर धर्ना दिएका हुन।
स्थानीय सरकारको न्यायिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरिएका न्यायिक समितिले सम्पादन गरिरहेका अधिकतर काम भने न प्रक्रियामा छन्, न कानुनी रीत पुगेका छन्।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी टुङ्ग्याउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमितिको म्याद १५ दिन थप गरेको छ।