राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैधरुपमा सुन तस्करी भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेको छ। बैठकको प्रारम्भमै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले सो घटनामाथि छानबिनका लागि सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी समिति गठन गर्नुपर्ने बताए।

“यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्छ, उच्चस्तरीय समिति गठन हुँदैन भने मुलुकमा तस्करीका घटना भइरहने र सदन चलिरहने होला र ?”, समिति नबने संसद्को कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, “त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनोस्, समितिमा सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता होस् ।”

संसदीय छानबिन समिति बनाइएको खण्डमा सो समितिमा राष्ट्रियसभाका सांसदको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता दाहालले विमानस्थलको सुरक्षा र भन्सारको सुव्यवस्थाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने होइन ? भनी प्रश्न गरे। उनले विमानस्थलबाट सुन तस्करी प्रकरणमा सम्बन्धित मन्त्री, विमानस्थलका प्रमुख र भन्सारका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ भने।  

विमानस्थलबाट अवैध सुन बाहिरिएको दिन विमानस्थल भन्सार प्रमुख र विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख पनि बिदामा बसेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले विमानस्थलको भन्सार र प्रहरी प्रमुखहरु बिदामा बसेर सेटिङमा लागेको हुनसक्ने दाबी गरे।  

यही साउन ३ गते ठूलो परिणाममा विमानस्थलको बाटो हुँदै सुन तस्करी भएको उल्लेख गर्दै सांसद दाहालले सुन तस्करीको विषय गम्भीर भएको बताए। उनले भने, “नेपाल सुन तस्करीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ भएको छ ।”

साथै सांसद् दाहालले सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको बाबुछोराको पनि नाम जोडिएकाले छानविन गर्न माग गरे। केही समय अघि  ई–सिगरेट (विद्युतीय चुरोट) भित्र लुकाएर तस्करी गर्न लागिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रैबाट चोरी भएको घटनामा भन्सार कर्मचारीका साथै महराका बाबुछोरा जोडिएका हुन्।

सांसद दाहालले आफ्ना भनाइ राखेसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले शून्य समयमा बोल्ने क्रममा अगाडि बढाउन खोजेपछि एमालेले विरोध जनाएको थियो। सांसद दाहालले मिटर व्याजसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्नका लागि मात्रै आजको सदन सञ्चालन गर्न भनिएको उल्लेख गर्दै अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गरे।  

एमालेको आग्रह पछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले शून्य समयमा सदस्यहरुले बोल्ने कार्यसूचीलाई हटाएको जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० ०६:१७ बिहीबार