राष्ट्रियसभा सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी, कानून, स्रोतसाधन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आयोग पदाधिकारी र राजनीतिक दलसँगको अन्तरक्रियामा उनले निर्वाचन प्रणाली महँगो नभई उम्मेदवार बेइमान भएको बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरू कानुनको मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेकाले त्यसमा मधेसी दलितलाई पनि समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
हाल आयोगले देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय आदि ठाउँबाट फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गर्दै आएको छ।
यसअघि प्रयोग भएका सामग्री फेरि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कम खर्चिलो हुने प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको आकलन छ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको माग गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि तोकेको खर्च अव्यवहारिक भएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार लोकतान्त्रिक विकास केन्द्र र सुशासन पाठशालाको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सुशासन र निर्वाचन विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सात सय ५३ स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि वैशाख ३० निर्वाचन हुँदैछ। मुख्यतया: दुई वटा कारणले यो चुनाव विगतको भन्दा फरक छ। पहिलो त निर्वाचन आयोगले देशभर एकै चरणमा चुनाव गराउँदैछ। सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई आवश्यक सामाग्री र सुरक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण काम भनेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिप्रतिनै संशय हुने खालका अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु कत्तिको प्रतिवद्ध छन् भनेर आयोगले हेर्न चाहेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न कोही पनि नागरिक नछुटून भन्नेमा सचेत रहेको बताएको छ।
दिनेशकुमार थपलियाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई फुटबल खेलाडीलाई जस्तै नियम उलङ्घन भयो भनी रेडकार्ड देखाउने अवस्था सिर्जना नगर्न सुझाव दिएका छन्।
छिट्टै नै सवै निर्वाचन कार्यालय, इलाका प्रशान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३६५ दिन नियमितरुपमा मतदाता नामावली नाम दर्ताका लागि आवश्यक स्थायी बन्दोबस्ती मिलाउन लागेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लैङ्गिक तथा समावेशिताका विषयमा कानूनीभन्दा पनि व्यावहारिक रुपमा समस्या रहेको बताएका छन्।
