प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले मिति तोक्ने बताएका छन्। आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए। यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी मंसिर पहिलो साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो।  

आयोगमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कम खर्चिलो हुने बताए। यसअघि प्रयोग भएका सामग्री फेरि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचन कम खर्चिलो हुने थपलियाको आकलन छ। ‘एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा खर्च कटौती हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।  

आयोगले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा गत वैशाखमा भएको थानीय निर्वाचन कम खर्चिलो भएको पनि जानकारी दिएको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै साढे दुई महिनामा चुनाव खर्च सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकारबाट ८ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ निकासा भएकोमा बाँकी ३ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ७ हजार १ सय २४ रूपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको जनाएको हो। 

आयोगका अनुसार सचिवालयमा १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १ सय २९ रूपैयाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७ सय ५३ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६ सय १७ रूपैयाँ खर्च भएको छ। ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १ सय ३० रूपैयाँ र गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानीमा ४ करोड ५० लाख रूपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत १ करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये २० दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च आयोगको सचिवालयबाट भएको थियो।

आयोगका अनुसार गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदान केन्द्र २ लाख २९ हजार ५ सय ७८ रूपैयाँ र प्रतिमतदाता २ सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सात अर्ब १५ करोड ७७ लाख १९ हजार ९ सय ६२ खर्च हुँदा प्रतिमतदान केन्द्रमा ३ लाख ८५ हजार ३ सय ८३ रूपैयाँ र प्रतिमतदाता ५ सय ९ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

७० दशमलव ९६ प्रतिशत मतदान

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७० दशमलव ९६ प्रतिशत मतदान भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ८७ वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मत सम्पूर्ण रूपमा बदर भएको आयोगले जनाएको छ। तर, आयोगले कुन पदमा कति मत बदर भयो भन्ने खुलाउन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, साढे दुई महिना हुन लागेपछि सार्वजनिक गरिएको विवरणमा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा संख्याको हिसाबले कति मतदाताले मतदान गरे भन्ने खुलाउन सकेको छैन।  

स्थानीय तह निर्वाचनमा ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० अर्थात् ५१ दशमलव २९ प्रतिशत महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० अर्थात् ५० दशमलव ७१ पुरुष र १ सय ८३ अन्य गरी १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ जना मतदाता थिए। त्यस्तै, १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल, २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र थिए। आयोगका अनुसार ५५ हजार ६ सय ९९ अर्थात् ३८ दशमलव ४१ प्रतिशत महिला र ८९ हजार ३ सय १४ अर्थात् ६१ दशमलव ५९ प्रतिशत पुरुष गरी कुल १ लाख ४५ हजार १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।  

त्यसमध्ये निर्वाचित हुने ३५ हजार २ सय २१ मध्ये ३५ हजार ९७ जना निर्वाचित (पुरुष २० हजार ६ सय ३१ र महिला १४ हजार ४ सय ६६), १ सय २४ मा कोही निर्वाचित भएनन् भने ३ सय ९० जना निर्विरोध निर्वाचन भएका थिए।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा २४ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। सानो ६ लहर र ठूलो ६४ लहर गरी कुल १ सय ३० किसिमको मतपत्र छापिएको थियो।

कसले कति जिते

निर्वाचन परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा १ सय ३७ पुरुष र ४ महिला गरी जम्मा १ सय ४१ (प्राप्त मत २२ लाख ७९ हजार ३ सय ६३ अर्थात् ३३.५६ प्रतिशत), उपप्रमुखमा २२ पुरुष र ८८ महिला गरी जम्मा १ सय १० (प्राप्त मत १५ लाख १५ हजार ३ सय ९८ अर्थात् २४.२० प्रतिशत), अध्यक्षमा १ सय ८३ पुरुष र ५ महिला गरी जम्मा १ सय ८८ (प्राप्त मत १४ लाख ६७ हजार ३ सय ८८ अर्थात् ३३.०२ प्रतिशत) र उपाध्यक्षमा ५१ पुरुष र १ सय ३९ महिला गरी जम्मा १ सय ९० (प्राप्त मत १२ लाख ७१ हजार ५० अर्थात् ३०.०७ प्रतिशत) जितेको थियो।  

त्यस्तै, नेकपा एमालेले प्रमुखमा ७७ पुरुष र ६ महिला गरी जम्मा ८३ (प्राप्त मत २३ लाख ४८ हजार ७०९ अर्थात् ३४.५८ प्रतिशत), उपप्रमुखमा ११ पुरुष र १०४ महिला गरी जम्मा १ सय १५ (प्राप्त मत २२ लाख ७० हजार ३ सय २४ अर्थात् ३६.२५ प्रतिशत), अध्यक्षमा १ सय १९ पुरुष र ४ महिला गरी जम्मा १ सय २३ (प्राप्त मत १४ लाख ७२ हजार ९ सय ५९ अर्थात् ३३.१४ प्रतिशत) र उपाध्यक्षमा १३ पुरुष र १ सय १३ महिला गरी जम्मा १ सय २६ (प्राप्त मत १४ लाख ११ हजार १ सय ७४ अर्थात् ३३.९३ प्रतिशत) जितेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुखमा २४ पुरुष र १ महिला गरी जम्मा २५ (प्राप्त मत ६ लाख २७ हजार ६ सय ९३ अर्थात् ९.२४ प्रतिशत), उपप्रमुखमा १८ पुरुष र १५ महिला गरी जम्मा ३३ (प्राप्त मत ९ लाख ४९ हजार ८ सय ५८ अर्थात् १५.१७ प्रतिशत), अध्यक्षमा ९३ पुरुष र ३ महिला गरी जम्मा ९६ (प्राप्त मत ७ लाख १० हजार २ सय १२ अर्थात् १५.९८ प्रतिशत) र उपाध्यक्षमा ४७ पुरुष र ४८ महिला गरी जम्मा ९५ (प्राप्त मत ७ लाख ४६ हजार ५ सय ४० अर्थात् १७.६६ प्रतिशत) जितेको थियो। जसपा नेपालले प्रमुखमा ९ पुरुष (प्राप्त मत ३ लाख ३ हजार २ सय ६१ अर्थात् ४.४६ प्रतिशत), उपप्रमुखमा २ पुरुष र १० महिला गरी जम्मा १२ (प्राप्त मत ३ लाख २१ हजार ८ सय ९३ अर्थात् ५.१४ प्रतिशत), अध्यक्षमा २१ पुरुष (प्राप्त मत २ लाख ५४ हजार ४ सय १ अर्थात् ५.७२ प्रतिशत) र उपाध्यक्षमा २ पुरुष र १७ महिला गरी जम्मा १९ (प्राप्त मत २ लाख ५३ हजार ७ सय ७४ अर्थात् ६ प्रतिशत) जितेको थियो।

वडामा कांग्रेसलाई धेरै मत

वडाध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसले २ हजार ६ सय ४३ पुरुष र २५ महिला गरी जम्मा २ हजार ६ सय ६८ (प्राप्त मत ३९ लाख ५६ हजार १ सय ९३ अर्थात् ३४.२८ प्रतिशत), नेकपा एमालेले दुई हजार १ सय १५ पुरुष र २२ महिला गरी जम्मा २ हजार १ सय ३७ (प्राप्त मत ३८ लाख ११ हजार ६ सय २ अर्थात् ३३.०३ प्रतिशत), नेकपा माओवादी केन्द्रले १ हजार ४१ पुरुष र १२ महिला गरी जम्मा १ हजार ५३ (प्राप्त मत १५ लाख ३ हजार २ सय ४७ अर्थात् १३.०३ प्रतिशत) र जसपा नेपालले २ सय ९५ पुरुष (प्राप्त मत ५ लाख ७७ हजार ३ सय ८० अर्थात् ५ प्रतिशत) जितेको थियो।  

स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। देशभर ७ सय ५३ पालिकामा निर्वाचित ३५ हजार ९७ जनप्रतिनिधिमध्ये ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै अर्थात् १८ हजार ३ सय ४७, २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १४ हजार ४ सय ४२ जना, ६१ देखि ८० वर्ष उमेर समूहका दुई हजार २ सय ९१ र ८१ वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका १७ जना रहेका थिए। ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमध्ये २ सय १८ प्रमुख, १ सय ७४ उपप्रमुख, ३ सय २० अध्यक्ष र २ सय १२ उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। ३७ पालिकामा प्रमुख, ९५ पालिकामा उपप्रमुख, १ सय ६ अध्यक्ष र २ सय ३४ पालिका उपाध्यक्ष पदमा २१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए भने ६१ देखि ८० वर्ष उमेर समूहमध्ये ३८ प्रमुख, २४ उपप्रमुख, ३४ अध्यक्ष र १४ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए र ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका तीन हजार २ सय ५३ जना वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।

आयोगले स्थानीय तह सदस्यमा उम्मेदवार हुन तत्काल पदमा बहाल भएका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान, उम्मेदवारको योग्यता, राजीनामा, पेस्की, बेरुजु आदि विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निर्वाचनमा सुधार गरेको दाबी गरेको छ। त्यसका साथै मतगणना स्थलमा सिसिटिभी क्यामरा जडान तथा अनुगमन, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तबाहेक अन्य दलहरूलाई समेत सम्बन्धित दलको चुनाव चिह्न प्रदान, उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समयको उपलब्धतालाई नयाँ प्रयोग गरेको जनाएको छ। निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हुनसक्ने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारलाई निर्वाचन आचार संहितामा समावेश गरी तिनको अनुगमन र निर्वाचनको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मतदातालाई मताधिकारलगायत नयाँ अभ्यास गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९ ०२:०१ बुधबार