२१ मंसिर २०७८ मंगलबार

नियमावलि बन्नु अघिका जिल्ला खेलकुद विकास समिति अवैधानिकः मन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेश सरकारले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बजेट छुट्टाएको छ। छुट्टाएको बजेट सम्बन्धित जिल्लालाई भने पठाइएको छैन्। प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बजेट नपठाउनुको एउटै कारण छ–‘गठित जिल्ला खेलकुद विकास समिति अवैध हुनु।’

जिल्ला खेलकुदमा राजनीतिक नियुक्तिको चर्चा

जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीमा नयाँ कार्यसमितिको लागि चर्चा शुरु भएको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेपछि जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्त भएकाहरुलाई हटाउने चर्चा शुरु भएको हो।

जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी हटाइनेः मन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेश युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले गत जेठमा नियुक्त गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुलाई हटाइने बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री कप फुटबलको उपाधि जाजरकोटलाई

जिल्ला खेलकुद विकास समितिको खेलमैदानमा सम्पन्न फाईनल खेलमा तिप्ला यूथ क्लब तिप्लाई १–० गोलले हराएर केएफसी जाजरकोटले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्